अदालत

छात्रवृत्ति घोटाला: ईडी के दस्तावेजों से 332 पन्ने गायब, अदालत ने आरोपियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए

चंडीगढ़ की विशेष पीएमएलए अदालत ने हिमाचल प्रदेश के छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े मामले में दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई है।

अदालतशिमला

लर्निंग लाइसेंस भी वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा कंपनी को मुआवजा देना होगा

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि लर्निंग लाइसेंस के आधार पर बीमा कंपनी मुआवजा देने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

अदालतशिमला

गगल एयरपोर्ट पर कारतूस मिलने का मामला; हाईकोर्ट ने इजरायली नागरिक की FIR रद्द की

अदालत ने कहा कि विदेशी नागरिक पर यह मुकदमा चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग और अनावश्यक उत्पीड़न होगा।

अदालतकांगड़ा

शिमला: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित वेतन का बकाया 6 प्रतिशत ब्याज के साथ मिलेगा

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को दो समान किस्तों में भुगतान किया जाए।

अदालतशिमला

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हिमाचल सरकार की याचिका, अनुबंध कर्मचारियों को मिलेंगे लाभ

कोर्ट के आदेश के बाद अब अनुबंध कर्मचारियों को उनकी पहली नियुक्ति की तारीख से सभी वित्तीय लाभ और सीनियोरिटी मिलेगी।

अदालतशिमला

पीडब्ल्यूडी इंजीनियर-इन-चीफ नरिंदर पाल सिंह का सेवा विस्तार रद्द, हाईकोर्ट ने दिया पद छोड़ने का आदेश

न्यायालय ने राज्य सरकार को अप्रैल 2026 में रोकी गई चयन समिति प्रक्रिया को फिर से शुरू कर 11 नवंबर, 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया है।

अदालतशिमला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला: मेरिट अधिक होने पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जाएंगे सामान्य श्रेणी में

अदालत ने चयन आयोग को दो एससी (बीपीएल) उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।

अदालतशिमला

मंडी: कोलडैम विस्थापित समिति को जनहित याचिका में शामिल होने की अनुमति

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने विस्थापित परिवारों के अधिकारों को देखते हुए समिति की भागीदारी को उचित माना है।

अदालतमंडी

शिमला के बालूगंज-चक्कर में निर्माण कार्य रोकने के आदेश, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

अदालत ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और अवैध पेड़ों की कटाई को लेकर पुलिस, वन विभाग और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया है।

अदालतशिमला

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, वन क्षेत्रों में सड़क निर्माण और टारिंग पर रोक

कोर्ट ने सराज विधानसभा क्षेत्र के नाचन वन मंडल में 55 सड़कों के निर्माण और 16 हेलिपैड के मामले पर चिंता जताई है।

अदालतशिमला