छात्रवृत्ति घोटाला: ईडी के दस्तावेजों से 332 पन्ने गायब, अदालत ने आरोपियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए
चंडीगढ़ की विशेष पीएमएलए अदालत ने हिमाचल प्रदेश के छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े मामले में दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई है।
चंडीगढ़ की विशेष पीएमएलए अदालत ने हिमाचल प्रदेश के छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े मामले में दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई है।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि लर्निंग लाइसेंस के आधार पर बीमा कंपनी मुआवजा देने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।
अदालत ने कहा कि विदेशी नागरिक पर यह मुकदमा चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग और अनावश्यक उत्पीड़न होगा।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को दो समान किस्तों में भुगतान किया जाए।
कोर्ट के आदेश के बाद अब अनुबंध कर्मचारियों को उनकी पहली नियुक्ति की तारीख से सभी वित्तीय लाभ और सीनियोरिटी मिलेगी।
न्यायालय ने राज्य सरकार को अप्रैल 2026 में रोकी गई चयन समिति प्रक्रिया को फिर से शुरू कर 11 नवंबर, 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने चयन आयोग को दो एससी (बीपीएल) उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने विस्थापित परिवारों के अधिकारों को देखते हुए समिति की भागीदारी को उचित माना है।
अदालत ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और अवैध पेड़ों की कटाई को लेकर पुलिस, वन विभाग और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया है।
कोर्ट ने सराज विधानसभा क्षेत्र के नाचन वन मंडल में 55 सड़कों के निर्माण और 16 हेलिपैड के मामले पर चिंता जताई है।
