अदालत मंडी

मंडी: कोलडैम विस्थापित समिति को जनहित याचिका में शामिल होने की अनुमति

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने विस्थापित परिवारों के अधिकारों को देखते हुए समिति की भागीदारी को उचित माना है।

मुख्य बातें

  • हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कोलडैम विस्थापित समिति, मंडी को जनहित याचिका में याचिकाकर्ता के रूप में शामिल किया।
  • समिति ने बताया कि 2000 के समझौते के बाद परियोजना से मंडी जिले के 50 परिवार विस्थापित हुए थे।
  • मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कोलडैम जलविद्युत परियोजना से विस्थापित परिवारों से जुड़े मामले में कोलडैम विस्थापित समिति, मंडी को जनहित याचिका में याचिकाकर्ता के रूप में शामिल होने की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने 13 अक्तूबर, 2026 को यह आदेश जारी किया।

कोलडैम विस्थापित समिति, मंडी ने अदालत में आवेदन दायर कर मामले में याचिकाकर्ता के रूप में शामिल होने की मांग की थी। अदालत ने मामले के महत्व और विस्थापित परिवारों के अधिकारों को देखते हुए समिति की भागीदारी को उचित माना।

समिति का कहना था कि 26 फरवरी, 2000 को हुए समझौते के तहत मंडी जिला के 50 परिवार इस परियोजना के कारण विस्थापित हुए थे। वर्ष 2004 में बेदखली के आदेश जारी होने के बाद इन परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े थे।

समिति ने अदालत में दलील दी कि विस्थापन के करीब दो दशक बाद भी प्रभावित परिवार मुआवजे में देरी, जमीन का फ्रीहोल्ड मालिकाना हक, इंतकाल और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों का सामना कर रहे हैं।

अदालत ने समिति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मामले के रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।