राजनीति कांगड़ा

धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू

सत्र सोमवार दोपहर दो बजे शुरू हुआ, जो 21 नवंबर तक चलेगा और इसमें कुल छह बैठकें होंगी।

मुख्य बातें

  • हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार, 16 नवंबर से धर्मशाला के तपोवन में शुरू हुआ।
  • सत्र 21 नवंबर तक चलेगा और इसमें कुल छह बैठकें होंगी। विधायकों ने 414 सवाल लगाए हैं।
  • भाजपा वित्तीय स्थिति और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।

कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित तपोवन में सोमवार, 16 नवंबर से हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। इस सत्र की शुरुआत दोपहर दो बजे हुई।

सदन की कार्यवाही की शुरुआत स्व. नंदलाल और मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन पर शोक प्रस्ताव से हुई। यह सत्र 21 नवंबर तक चलेगा, जिसमें कुल छह बैठकें निर्धारित हैं।

विधानसभा सचिवालय को विधायकों की ओर से कुल 414 प्रश्नों की सूचनाएं मिली हैं। इनमें 291 तारांकित प्रश्न हैं, जिनके मौखिक उत्तर दिए जाएंगे और 123 अतारांकित प्रश्न हैं, जिनके लिखित उत्तर दिए जाएंगे।

सचिवालय को नियम 101 के तहत तीन, नियम 62 के तहत लगभग 13, नियम 63 के तहत तीन और नियम 130 के तहत नौ सूचनाएं प्राप्त हुईं। सभी प्रश्न और सूचनाएं नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के माध्यम से ऑनलाइन जमा की गईं। सत्र में 19 नवंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस रखा गया है।

Vidhan Sabha
सांकेतिक चित्र (एआई से बनाया गया)

भाजपा राज्य की वित्तीय स्थिति, कानून-व्यवस्था, ड्रग तस्करी और अधूरी चुनावी गारंटियों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं, कांग्रेस सरकार सत्र के दौरान अपनी उपलब्धियों और कल्याणकारी पहलों को उजागर करने की योजना बना रही है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार सार्वजनिक संपत्तियों के प्रस्तावित प्रबंधन के विवरण छिपा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार का नशा विरोधी अभियान प्रभावी प्रवर्तन के बजाय प्रचार पर अधिक केंद्रित है।

धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार भू-माफिया को संरक्षण दे रही है और धारा 118 के प्रावधानों से छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी 10 चुनावी गारंटियों को पूरा करने में विफल रही है और 300 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी पर नई शर्तें थोपी हैं। सुधीर शर्मा ने विपक्षी नेताओं पर दर्ज एफआईआर को बदले की राजनीति करार दिया।

वर्ष 2026 में विधानसभा की कुल बैठकों की संख्या 32 हो जाएगी। इसमें बजट सत्र की 16, मानसून सत्र की 10 और शीतकालीन सत्र की छह बैठकें शामिल हैं।