मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला के बालूगंज-चक्कर में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के चलते काम रोकने का आदेश दिया है।
- अदालत ने पुलिस, वन विभाग और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है।
- मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर, 2026 को तय की गई है।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला के बालूगंज-चक्कर स्थल पर सभी निर्माण कार्य तत्काल रोकने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।
अदालत ने नोट किया कि इस स्थल पर निर्माण कार्य वर्ष 2020 से जारी है। गूगल इमेजरी के अवलोकन से पता चला कि निर्माण से पहले इस क्षेत्र में घनी हरियाली थी, लेकिन अब कई देवदार और अन्य प्रजातियों के पेड़ काटे गए हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सौंपी रिपोर्ट में बताया कि यहां बिना अनुमति के निर्माण किया गया और हरित क्षेत्र में कमी की गई। अदालत ने यह भी नोट किया कि मानसून के दौरान पहाड़ियों की कटाई और खोदाई पर रोक होने के बावजूद यहां काम जारी रहा।
अदालत ने पाया कि इस स्थल पर निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियमों के विनियमन 31 का गंभीर उल्लंघन कर रहा है। सड़क के ठीक ऊपर छह मंजिला रिहायशी एवं व्यावसायिक इमारत बनाई गई है, जिससे घाटी का प्राकृतिक नजारा बाधित हुआ है।
हाईकोर्ट ने वन विभाग, नगर निगम और पुलिस की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने कहा कि इन विभागों ने अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए।
अदालत ने एसएचओ, पुलिस थाना वेस्ट, बालूगंज की आलोचना की कि उन्होंने एफआईआर में आरोपियों के नाम दर्ज नहीं किए। पहले के आदेश में गीतिका सूद, विवेक सूद, मनीष करोल और मैसर्स तेनजिन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल करने को कहा गया था।
अदालत ने पाया कि 12 अक्तूबर, 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 326(बी) और 125 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। एसएचओ ने आश्वासन दिया कि एफआईआर में आरोपियों के नाम शामिल किए जाएंगे और जांच जल्द पूरी होगी।
इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर, 2026 को होगी।
