मुख्य बातें
- चंडीगढ़ की विशेष पीएमएलए अदालत ने पाया कि छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में ईडी द्वारा जमा दस्तावेजों से 332 पन्ने गायब हैं।
- अदालत ने आरोपियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं और प्रारंभिक सुनवाई 5 जनवरी, 2027 तय की है।
- यह मामला हिमाचल प्रदेश में करीब 181 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ी 2.5 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत का है।
चंडीगढ़ की विशेष पीएमएलए अदालत ने 10 नवंबर को पारित आदेश में पाया कि ईडी द्वारा जमा कराए गए दस्तावेजों से 332 पन्ने गायब हैं। ये गायब पन्ने 3425 से 3756 नंबर तक के थे।
अदालत के रिकॉर्ड अधिकारी (अहलमद) ने इस गड़बड़ी की ओर ध्यान दिलाया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने भी दस्तावेजों में पन्ने नहीं होने की पुष्टि की है।
अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223(1) के प्रथम परंतुक के तहत आरोपियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक सुनवाई के लिए 5 जनवरी, 2027 की तारीख तय की गई है, जिस दिन आरोपियों को तलब करने के संबंध में विचार किया जाएगा।
अदालत ने सहायक निदेशक बिजेंद्र दयाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है और विशेष लोक अभियोजक को उनकी ओर से पैरवी करने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला हिमाचल प्रदेश में करीब 181 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े 2.5 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत का है। सीबीआई ने फरवरी 2025 में इस मामले में अलग से चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें विशाल दीप, विकासदीप, नीरज और बलबीर सिंह को आरोपी बनाया गया था।
वर्ष 2012 से 2017 के बीच शैक्षणिक संस्थानों को वितरित की गई छात्रवृत्ति में अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसमें 29 शैक्षणिक संस्थानों को नामजद किया गया था। सीबीआई ने वर्ष 2019 में इसकी जांच शुरू की थी।
सीबीआई के आरोपों के मुताबिक, निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों पर जांच को प्रभावित करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए कथित तौर पर रिश्वत देने का दबाव बनाया गया था।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि सीबीआई के डीएसपी बलबीर सिंह ने रिश्वत के कथित लेनदेन में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी।
