मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने लर्निंग लाइसेंस को कानूनन वैध ड्राइविंग लाइसेंस माना है।
- कोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज कर मुआवजे की राशि 34,03,030 रुपए तय की है।
शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लर्निंग लाइसेंस भी कानूनन एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। कोर्ट ने कहा कि लर्निंग लाइसेंस धारक को 'वैध लाइसेंस रहित' नहीं माना जा सकता।
न्यायाधीश विरेंद्र सिंह ने ओरिएंटल इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मुआवजे की राशि को 33,97,440 रुपए से बढ़ाकर 34,03,030 रुपए कर दिया और इसकी पूरी देनदारी बीमा कंपनी पर बरकरार रखी।

ओरिएंटल इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड का मुख्य तर्क था कि दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल चालक के पास केवल लर्निंग लाइसेंस था। कंपनी ने आरोप लगाया कि चालक ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन किया था, इसलिए यह बीमा पॉलिसी का मूल उल्लंघन है।
कोर्ट ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 24(3)(v) का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया कि मोटरसाइकिल को दोहरे नियंत्रण वाले इंस्ट्रक्टर की अनिवार्य मौजूदगी से छूट प्राप्त है।
