स्वास्थ्य शिमला

दंत चिकित्सा ढांचे के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार, 12 नवंबर को शिमला में दंत चिकित्सकों के साथ संवाद के दौरान यह घोषणा की।

मुख्य बातें

  • मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दंत चिकित्सा ढांचे के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की।
  • हमीरपुर में 600 करोड़ रुपये की लागत से दंत चिकित्सा महाविद्यालय और उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है।
  • राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला में आधुनिक मशीनें और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की सुविधा मिलेगी।

शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दंत चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। प्रदेश सरकार दंत चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रथम चरण में पहले ही 5.10 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है।

हमीरपुर में लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही चमियाना में भी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के लिए नए परिसर के निर्माण की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

CM announces Rs. 18 crore for strengthening dental infrastructure
Photo: DPR Himachal

राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला को उच्च तकनीक डेंटल चेयर्स, सीबीसीटी मशीनें, इंट्रा ओरल स्कैनर तथा ऑपरेशन थिएटर टेबल उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस महाविद्यालय में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं क्लीनिकल सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सीनियर रेजिडेंसी नीति लागू की जाएगी। साथ ही लेक्चरर के पद पर कार्यरत संकाय सदस्यों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।

आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर दंत उपचार सुनिश्चित करने के लिए ट्रामा सेंटरों में डेंटल चेयर्स स्थापित की जाएंगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों में दंत चिकित्सकों की सहायता के लिए मल्टी टास्क वर्कर्स तैनात किए जाएंगे।

CM calls on Governor
File photo: DPR Himachal

दंत चिकित्सकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहयोग के लिए पर्याप्त पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया गया।

सरकार दंत चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस प्रदान करने के विषय पर भी विचार कर रही है।