शिमला एयरपोर्ट रोड पर अवैध कब्जे: हाईकोर्ट ने सरकार को हटाने के निर्देश दिए
कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का जिक्र किया, अगली सुनवाई तक कार्रवाई पूरी करने को कहा।
कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का जिक्र किया, अगली सुनवाई तक कार्रवाई पूरी करने को कहा।
अदालत ने कहा कि राज्य सरकार किसी दूसरे राज्य के वेतनमान को अपनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।
कोर्ट ने प्रारंभिक अधिसूचना और समय सीमा बढ़ाने वाली सभी सूचनाओं को गलत ठहराया।
