मुख्य बातें
- हाईकोर्ट ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द कर दी है।
- कोर्ट ने 29 मार्च 2023 की प्रारंभिक अधिसूचना और उसके बाद जारी तीनों समय सीमा बढ़ाने वाली सूचनाओं को निरस्त कर दिया।
- भूमि अधिग्रहण बिलासपुर जिले के सदर तहसील में उपरी भटेड़, बरमाणा और खतेड़ गांवों में लगभग 538 बीघा भूमि का था।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को जारी प्रारंभिक अधिसूचना और उसके बाद तीन बार बढ़ाई गई समय सीमा की अधिसूचनाओं को कानूनी रूप से गलत ठहराया है।
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। कुलदीप ठाकुर और अन्य ग्रामीणों ने याचिका दायर करके भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को चुनौती दी थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार को निम्न दल बनाया गया था।
कोर्ट के अनुसार, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए बिलासपुर जिले की सदर तहसील के उपरी भटेड़, बरमाणा और खतेड़ गांव में लगभग 538 बीघा 9 बिस्वा और 0.5 बिस्वांसी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था।
भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 की धारा 19(7) के तहत अवधि बढ़ाने के लिए लिखित कारणों को दर्ज करना, अधिसूचित करना और वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। कोर्ट ने पाया कि सरकार ने अधिसूचनाओं में देरी का कारण केवल ‘अपरिहार्य प्रशासनिक परिस्थितियां’ बताया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने अदालत में पेश फाइलों में देरी का कोई वास्तविक कारण या ब्यौरा दर्ज नहीं किया था। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने कहा, “केवल प्रशासनिक कारणों का उल्लेख कर समय सीमा बढ़ाना कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता।”
कोर्ट ने यह भी पाया कि सरकार द्वारा ‘प्रशासनिक परिस्थितियों’ का हवाला देना मात्र एक बहाना है और इसे कानूनन स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने कहा, “कारण बताए बिना केवल प्रशासनिक परिस्थितियों का हवाला देना बहाना मात्र है और इसे कानूनन स्वीकार नहीं किया जा सकता।”
एक रिपोर्ट के अनुसार, भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेलवे लाइन की कुल लंबाई 63.1 किलोमीटर है। बिलासपुर से बैरी तक का 11.1 किलोमीटर लंबा हिस्सा अभी भी भूमि अधिग्रहण के लिए बाकी था। परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत करीब 13 हजार करोड़ रुपये है, जबकि शुरुआती अनुमानित लागत 4,200 करोड़ रुपये थी।
