अदालत शिमला

शिमला हाईकोर्ट ने सीनियर लैब तकनीशियनों की अपील खारिज की; पंजाब के समान वेतनमान नहीं

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार किसी दूसरे राज्य के वेतनमान को अपनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।

मुख्य बातें

  • शिमला हाईकोर्ट ने 53 सीनियर लैब तकनीशियनों की पंजाब के समान वेतनमान की मांग वाली अपील खारिज कर दी।
  • अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें दूसरे राज्यों के वेतनमानों को अपनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं।
  • यह फैसला एकल जज के पहले के फैसले को बरकरार रखता है, जिसमें मांग को नामंजूर किया गया था।

शिमला हाईकोर्ट ने 53 सीनियर लैब तकनीशियनों की अपील खारिज कर दी है। ये कर्मचारी पंजाब राज्य के समान संशोधित वेतनमान पाने की मांग कर रहे थे।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कोई भी राज्य सरकार किसी दूसरे राज्य के वेतनमान या नियमों को अपनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। अदालत ने कहा कि वेतनमान निर्धारण एक नीतिगत निर्णय होता है, जिसमें कई कारक शामिल होते हैं।

न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने भर्ती का तरीका, योग्यता, पदोन्नति के अवसर और कर्तव्यों की प्रकृति जैसे पहलुओं पर विचार किया। साथ ही नियोक्ता सरकार की भुगतान करने की क्षमता को भी ध्यान में रखा गया।

अदालत ने हाल ही में सहकारी विभाग के निरीक्षकों से जुड़े एक समान मामले का भी हवाला दिया। अदालत ने कहा कि कानूनन, एक राज्य दूसरे राज्य द्वारा तय किए गए वेतनमानों को मानने के लिए विवश नहीं है।

यह अपील एकल जज के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने पहले ही इन तकनीशियनों की मांग को अस्वीकार कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने पंजाब राज्य के सीनियर लैब तकनीशियनों की तर्ज पर 1978 से संशोधित वेतनमान देने का अनुरोध किया था।

हिमाचल सरकार ने इस मांग का विरोध किया था। सरकार का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्य लोक सेवाओं पर उसका अपना विशेष अधिकार है। सरकार ने साल 2013 में अधिसूचना जारी करके सीनियर लैब तकनीशियनों का ग्रेड पे संशोधित कर 3,600 रुपये किया था।