मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला एयरपोर्ट रोड पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने का राज्य सरकार को आदेश दिया है।
- कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए और अगली सुनवाई तक कार्रवाई पूरी करने को कहा है।
- फायल-रामपुरी वाया मथोली मार्ग और जाठिया देवी से रामपुरी मार्ग पर कुछ कब्जों को हटा दिया गया है, जबकि कुछ अभी भी बाकी हैं।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला एयरपोर्ट जाने वाली मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर हो रहे सभी अवैध कब्जों को हटाने का राज्य सरकार को आदेश दिया है। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग द्वारा अवैध निर्माण और कब्जों की अनुमति देने में कथित लापरवाही पर सवाल उठाए।

मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को अगली सुनवाई से पहले सभी बचे हुए अतिक्रमणों को हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 7 दिसंबर, 2026 को होगी।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, फायल-रामपुरी वाया मथोली मार्ग पर तीन अवैध कब्जे पाए गए थे। इनमें से दो कब्जाधारियों ने खुद ही अपने कब्जों को हटा लिया है।
फायल-रामपुरी वाया मथोली मार्ग पर एक कब्जा अभी भी बाकी है। इस कब्जे के मालिक, रूप राम को 19 सितंबर, 2026 को नोटिस तामील कराया गया है।
जाठिया देवी से रामपुरी मार्ग पर कुल पांच अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। मैसर्स शांति और रूप राम ने अपने खर्च पर आंशिक रूप से अपने कब्जे हटा दिए हैं।

जाठिया देवी से रामपुरी मार्ग पर तीन अन्य कब्जाधारियों ने अपनी मौजूदगी में दोबारा पैमाइश की मांग करते हुए अभी तक अपने कब्जे नहीं हटाए हैं। लोक निर्माण विभाग ने इन पर भी नोटिस जारी कर दिए हैं।
हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के शिमला चतुर्थ सर्किल को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है।
