मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर-इन-चीफ नरिंदर पाल सिंह का सेवा विस्तार रद्द कर उन्हें पद छोड़ने का आदेश दिया है।
- राज्य सरकार को अप्रैल 2026 की चयन समिति प्रक्रिया फिर से शुरू कर 11 नवंबर, 2026 तक पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
- योग्य पाए जाने पर याचिकाकर्ता को 1 मई, 2026 से पदोन्नति और सभी संबंधित लाभ दिए जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ नरिंदर पाल सिंह को दिए गए सेवा विस्तार को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने इस विस्तार को अवैध, अनुचित और शुरू से ही निरस्त घोषित किया है।
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने नरिंदर पाल सिंह को तत्काल इंजीनियर-इन-चीफ का पद छोड़ने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अप्रैल 2026 में शुरू की गई चयन समिति प्रक्रिया को फिर से शुरू कर 11 नवंबर, 2026 तक पूरा किया जाए।
न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता नरिंदर पॉल सिंह चौहान को योग्य पाया जाता है, तो उन्हें 1 मई, 2026 से पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। इसमें वेतन भुगतान, वरिष्ठता और बकाया भत्ते भी शामिल होंगे।
न्यायालय ने निरीक्षण किया कि पदोन्नति की प्रक्रिया को जानबूझकर टाला गया और अधिकारी को सेवा विस्तार दे दिया गया। कोर्ट ने नोट किया कि यह विस्तार बिना किसी उचित कारण, जनहित या तर्कसंगत आधार के दिया गया था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि सेवा विस्तार केवल अत्यंत दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में जनहित के लिए दिया जा सकता है, न कि राजनीतिक या व्यक्तिगत प्रभाव के आधार पर।
न्यायालय ने पाया कि सेवा विस्तार का प्रस्ताव विभाग के निचले स्तर से नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय से ऊपर से नीचे भेजा गया था। साथ ही ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जिससे साबित हो कि यह विस्तार किन असाधारण परिस्थितियों में दिया गया।
याचिकाकर्ता नरिंदर पॉल सिंह चौहान ने दलील दी थी कि इंजीनियर-इन-चीफ का पद नीति और प्रक्रिया के अनुसार भरा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने 28 वर्ष की सेवा सहित पदोन्नति के सभी मापदंड पूरे कर लिए थे।
