अदालत शिमला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला: मेरिट अधिक होने पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जाएंगे सामान्य श्रेणी में

अदालत ने चयन आयोग को दो एससी (बीपीएल) उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।

मुख्य बातें

  • हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मेरिट अधिक होने पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया जा सकता है।
  • अदालत ने TGT आर्ट्स भर्ती में दो एससी (बीपीएल) उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में भेजने और वेटिंग लिस्ट में प्रथम स्थान पर मौजूद कृष्णा कुमारी को नियुक्ति देने का आदेश दिया।
  • कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरक्षण चाहे ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज, भर्ती में मेरिट को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, जिनके अंक सामान्य श्रेणी के कटऑफ से अधिक हों, उन्हें सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया जा सकता है। जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ ने यह फैसला सुनाया।

यह मामला ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स (TGT Arts) के 425 पदों की भर्ती से संबंधित था। इस भर्ती अभियान की घोषणा 27 मई 2025 को की गई थी, जिसमें सामान्य श्रेणी के लिए 151 और एससी (बीपीएल) श्रेणी के लिए 17 पद आरक्षित थे।

अदालत ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को आदेश दिया कि दो एससी (बीपीएल) उम्मीदवारों को आरक्षित सूची से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया जाए। इससे याचिकाकर्ता कृष्णा कुमारी को नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जो एससी (बीपीएल) श्रेणी की वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर थीं।

कृष्णा कुमारी ने एससी (बीपीएल) श्रेणी में 64 अंक प्राप्त किए थे। सामान्य श्रेणी का कटऑफ 67.61 अंक था, जबकि तीन एससी (बीपीएल) उम्मीदवारों ने इससे अधिक अंक हासिल किए थे। उनके अंक क्रमशः 75.24, 73.06 और 71.86 थे।

Chandranahan Sangla Pass Kinnaur-Shimla-5
File photo: Bharatkaistha / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

चयन आयोग ने दलील दी थी कि कार्मिक विभाग के 12 नवंबर 2014 के निर्देश के अनुसार क्षैतिज आरक्षण में मेरिट आधारित स्थानांतरण नहीं होता। आयोग ने उन एससी (बीपीएल) उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों पर ही रखा था जिन्होंने सामान्य श्रेणी के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे।

अदालत ने आयोग के इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कार्मिक विभाग के निर्देश को मेरिट आधारित स्थानांतरण के लिए लागू नहीं किया जा सकता।

अदालत ने स्पष्ट किया कि चाहे आरक्षण ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज, मेरिट को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जिनके अंक सामान्य श्रेणी के आखिरी चुने गए उम्मीदवार से अधिक हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी की सीट मिलनी चाहिए।

कोर्ट ने चयन आयोग को तुरंत दो एससी (बीपीएल) उम्मीदवारों के स्थानांतरण के बाद कृष्णा कुमारी को नियुक्ति देने का आदेश दिया है।