मुख्य बातें
- राज्य सरकार शैक्षणिक सत्र 2027-28 से नए सीबीएसई स्कूलों के लिए 3,100 शिक्षकों की भर्ती करेगी; इसके अलावा 374 सहायक प्रोफेसरों और 19 प्रशिक्षकों की भी भर्ती होगी।
- शिमला में हुई बैठक में सात नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है।
- जनजातीय क्षेत्रों में भोटी शिक्षकों की नियुक्ति होगी और निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए कानून लाने के लिए अध्ययन किया जाएगा।
शिमला में मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 से शुरू होने वाले नए सीबीएसई स्कूलों के लिए 3,100 शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 374 सहायक प्रोफेसर और 19 प्रशिक्षकों की भी भर्ती की जाएगी।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने सात केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव दिया है, जिसके लिए उपायुक्तों को भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए जाएंगे।
जनजातीय क्षेत्रों में जहां बोल-चाल के लिए अधिकांश भोटी का इस्तेमाल होता है, वहां भोटी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन क्षेत्रों में शिक्षकों के पदों पर नियमित भर्ती होगी और यहां तैनात शिक्षकों व कर्मचारियों को मिलने वाले अग्रिम वेतन का भुगतान समयबद्ध रूप से किया जाएगा।
अन्य राज्यों की तर्ज पर निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण के लिए कानून लाने हेतु अध्ययन किया जाएगा। साथ ही, सरकारी छात्रावासों के रिक्त पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा और शिक्षा विभाग में कानून संबंधी कार्यों के लिए उप-महाधिवक्ता के पदों को स्वीकृति दी जाएगी।

प्रारम्भिक शिक्षकों एवं टीजीटी को सीमित सीधी भर्ती के तहत दूसरा मौका देने का निर्णय लिया गया है। एसएमसी लेक्चरर को पांच प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती (एलडीआर) कोटे के तहत विभाग में मर्ज किया जाएगा, जिसके लिए जल्द परीक्षा आयोजित की जाएगी।
उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों के लिए डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के प्रावधानों को और अधिक सुलभ बनाया जाएगा। राज्य में अब तक लगभग 9,287 उत्कृष्ट छात्रों को टेबलेट वितरित किए जा चुके हैं।
जनजातीय क्षेत्रों और अधिक ऊंचाई पर स्थित शिक्षण संस्थानों में बच्चों को ठंड से राहत दिलाने के लिए उचित प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा, आपदा पूर्व आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) के तहत जारी वित्तीय राशि का उपयोग कर क्षतिग्रस्त संस्थानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
