मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों के 25 सूत्रीय मांगपत्र के अधिकांश मुद्दों पर सहमति जताई है।
- राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने 15 नवंबर को धर्मशाला में होने वाला प्रदेशव्यापी धरना स्थगित कर दिया है।
- सरकारी स्कूलों में करीब 5 हजार जेबीटी पदों को भरने की प्रक्रिया तेज होगी।
शिमला के शिक्षा निदेशालय में बुधवार को अवकाश के दिन एक मैराथन बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली ने की। इसमें हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों के 25 सूत्रीय मांगपत्र के अधिकांश मुद्दों पर सहमति जताई है।
इस निर्णय के बाद राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने 15 नवंबर को धर्मशाला में प्रस्तावित प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। यह सहमति 109 दिनों के आंदोलन, 15 दिन की पैदल न्याय यात्रा और चौड़ा मैदान में शक्ति प्रदर्शन के बाद बनी है।
बैठक में तय हुआ कि सरकारी स्कूलों में खाली पड़े करीब 5 हजार जेबीटी पदों को भरने की प्रक्रिया तेज होगी। साथ ही, नर्सरी कक्षाओं के बच्चों की संख्या को स्कूल के कुल नामांकन में शामिल करने पर भी विभाग ने सहमति जताई है।
प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की मिड-डे मील व्यवस्था और स्कूल प्रबंधन समितियां दोबारा अलग-अलग संचालित होंगी। इसके अलावा, प्राथमिक स्कूलों में बंद हुई अंडर-12 खेल प्रतियोगिताएं दोबारा शुरू की जाएंगी।

प्रशासनिक नियंत्रण के मामले में सहमति बनी है कि प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण केंद्रीय मुख्य शिक्षकों, मुख्य शिक्षकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के पास रहेगा। साथ ही स्कूल काम्प्लेक्स प्रणाली के कुछ प्रविधानों को हटाने पर भी सहमति बनी है।
आंदोलन के दौरान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआइआर और विभागीय कार्रवाई वापस लेने पर सहमति बनी है। विभाग ने आंदोलन के दौरान जारी किए गए नोटिस भी वापस ले लिए हैं।
हालांकि, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि जब तक सहमति के अनुसार मांगों की अधिसूचनाएं और विभागीय आदेश जारी नहीं होते, तब तक निदेशालय के बाहर क्रमिक अनशन जारी रहेगा।
