मुख्य बातें
- हाईकोर्ट ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित वेतन और लाभ देने का आदेश दिया है।
- भुगतान दो किस्तों में 15 दिसंबर 2026 और 28 फरवरी 2027 तक करना होगा, जिसमें 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज शामिल है।
- यह आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ-साथ राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और एचआरटीसी पर भी लागू होगा।
शिमला के हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का बकाया और सेवानिवृत्ति लाभ दिया जाए। यह भुगतान दो समान किस्तों में किया जाएगा।
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की बेंच ने निर्देश दिया है कि पहली किस्त 15 दिसंबर 2026 तक और दूसरी किस्त 28 फरवरी 2027 तक जारी की जाए। अदालत ने 1 जून 2022 से वास्तविक अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी आदेश दिया है।
इन लाभों में संशोधित वेतन का बकाया, संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और लीव एनकैशमेंट शामिल हैं। यह आदेश हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम, राज्य विद्युत बोर्ड और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जैसी सरकारी संस्थाओं पर भी लागू होगा।
अदालत ने फैसला सुनाया कि प्रशासनिक विवेक और वित्तीय तंगी का हवाला देकर कर्मचारियों के वैधानिक वित्तीय हक को दबाया या टाला नहीं जा सकता। साथ ही, हाईकोर्ट ने सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के नियम 13 के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिसके तहत सरकार किस्तों या चरणों में वेतन और पेंशनरों के एरियर को रोकने का अधिकार रखती थी।
अदालत ने मधु देश्टा की मुख्य याचिका और 260 से अधिक सह-याचिकाओं के समूह पर सुनवाई की। उन कर्मचारियों को भी मूल वित्तीय लाभ मिलेंगे जिन्होंने याचिकाएं दायर नहीं की थीं, लेकिन उन्हें ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा।
