मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एक्ट 2024 से संबंधित सरकार की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है।
- कोर्ट के आदेशानुसार अनुबंध कर्मचारियों को पहली नियुक्ति की तारीख से वित्तीय लाभ और सीनियोरिटी मिलेगी।
- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2026 को इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका 'हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्ट, 2024' की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी।
इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2026 को इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस मामले में राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अनुबंध कर्मचारियों को उनकी पहली नियुक्ति की तारीख से सभी वित्तीय लाभ और सीनियोरिटी मिलनी चाहिए। राज्य सरकार ने यह एक्ट अनुबंध कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से लाभ और सीनियोरिटी देने से रोकने के लिए लाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार महीने के भीतर बकाया वित्तीय भुगतान करने के आदेश दिए थे। एक दावे के अनुसार, राज्य सरकार ने आर्थिक तंगी के कारण अनुबंध कर्मचारियों को लाभ देने में असमर्थता का बहाना दिया था।
