मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वन क्षेत्रों में सड़क निर्माण और टारिंग पर रोक लगा दी है।
- मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में 55 सड़कों और 16 हेलिपैड के निर्माण पर सवाल उठाए गए हैं।
- मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर, 2026 को तय की गई है।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वन क्षेत्रों में सड़क निर्माण और टारिंग पर रोक लगा दी है। यह आदेश हिमाचल प्रदेश वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के मामलों को देखते हुए दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिकाएँ (PILs) की सुनवाई के दौरान यह आदेश दोहराया। कोर्ट ने कहा कि यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी।
सुनवाई के दौरान न्यायमित्र ने एक चार्ट पेश किया। इसमें मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के नाचन वन मंडल में 55 सड़कों का निर्माण अधिनियम के उल्लंघन के रूप में बताया गया है।
न्यायमित्र ने आरोप लगाया कि अधिकांश मामलों में संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसी की ओर से सड़क निर्माण का प्रस्ताव अभी तक नहीं मिला है, जबकि सड़कें पहले ही बन चुकी हैं।
कोर्ट में सराज में 16 हेलिपैड के निर्माण और सड़क बनाने के लिए बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों की कटाई किए जाने पर भी चिंता जताई गई।
न्यायमित्र ने यह आरोप लगाया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनुमतियों का गलत उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि ये अनुमतियां वनवासियों या वन संरक्षण के हित में नहीं दी गई हैं।
इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर, 2026 को होगी।
