शिक्षा शिमला

हिमाचल प्रदेश: पहली कक्षा से शुरू होगी नैतिक शिक्षा, मुख्यमंत्री के निर्देश

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सीबीएसई स्कूलों में 600 जेबीटी पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य बातें

  • हिमाचल प्रदेश में कक्षा पहली से नैतिक शिक्षा शुरू होगी और चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाएगा।
  • सीबीएसई स्कूलों में 600 जेबीटी पदों की भर्ती तेज होगी और 100 नए स्कूलों में शिक्षक तैनात किए जाएंगे।
  • नई योजना के तहत 3,900 शिक्षकों और 900 गैर-शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में कक्षा पहली से ही नैतिक शिक्षा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य बच्चों में अनुशासन, करुणा, बड़ों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण और उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।

शिक्षा विभाग में नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री ने सीबीएसई स्कूलों में जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) के 600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने 100 नए स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा है।

CM presides over meeting of Education Department
Photo: DPR Himachal

मुख्यमंत्री ने नई योजना आधारित भर्ती के तहत 3,900 शिक्षकों और 900 गैर-शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया की समीक्षा भी की। उन्होंने इन स्कूलों में योग्य शिक्षकों, पर्याप्त प्रशासनिक कर्मचारियों और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित मानदंडों के अनुसार कर्मचारियों की जरूरत का आकलन करें और आवश्यक कदम उठाएं। संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए कर्मचारियों की आवश्यकताओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

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File photo: DPR Himachal

राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करने और प्रभावी निगरानी के माध्यम से निर्णयों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार दृष्टिबाधितों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। विभिन्न विभागों में उनके लिए आरक्षित पदों को भरना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि संवेदनशील वर्गों के लिए विशेष योजनाएं, कार्यक्रम और नवीन पहल की जा रही हैं ताकि उन्हें आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। इस दौरान उनकी जायज मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया।