राजनीति

बिलासपुर: विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र ने दिए अरबों रुपये, राज्य सरकार ने नहीं किया उपयोग – नड्डा

केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि धन के सही उपयोग न होने से क्रिटिकल केयर ब्लॉक, रेलवे लाइन और उद्योग पार्क जैसे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं।

मुख्य बातें

  • केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर में कहा कि हिमाचल सरकार केंद्र से मिले अरबों रुपये का सही उपयोग नहीं कर रही है।
  • रेलवे लाइनों, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं धन के सदुपयोग न होने से रुकी हुई हैं।
  • केंद्र ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 55 हजार करोड़ रुपये और किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए 15,624 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

बिलासपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की विकास परियोजनाओं के लिए अरबों रुपये दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इस धनराशि का समय पर उपयोग नहीं किया, जिससे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देरी हो रही है।

नड्डा ने बताया कि केंद्र ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट दिया है। वहीं, भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेलवे लाइन की अनुमानित लागत 13,410 करोड़ रुपये है, जिसमें से राज्य सरकार को अपने हिस्से के 4,818 करोड़ रुपये देने हैं।

राज्य सरकार ने इस रेलवे लाइन के लिए अब तक केवल 847 करोड़ रुपये जमा करवाए हैं और भूमि अधिग्रहण का काम भी नहीं किया है। चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन की लागत 1,540 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1,160 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन राज्य ने अपने हिस्से के 231 करोड़ रुपये अभी तक जमा नहीं किए हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करते हुए नड्डा ने कहा कि केंद्र ने 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने के लिए 360 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन अब तक केवल एक ब्लॉक पूरा हुआ है। साथ ही 12 इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में से एक भी पूरी नहीं हुई है। केंद्र ने इन कार्यों के लिए मार्च 2027 तक का समय विस्तार दिया है।

15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को 521 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए थे, जिनमें से राज्य ने 390 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

औद्योगिक विकास के मामले में केंद्र ने ऊना के बल्क ड्रग पार्क के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके लिए 225 करोड़ रुपये जारी किए गए, लेकिन अब तक केवल 117 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं। नड्डा ने कहा कि राज्य सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना वापस ले ली थी, जबकि केंद्र ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।

अन्य बड़ी परियोजनाओं में रेणुका बांध परियोजना के लिए 7 हजार करोड़ रुपये, लुहरी चरण-एक के लिए 1,800 करोड़ रुपये और किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए 15,624 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जाइका परियोजना में बजट उपलब्ध करवाने का आग्रह किया था, जिसके लिए केंद्र ने 1,422 करोड़ रुपये दिए हैं।