शिक्षा शिमला

शिमला जिले में 10,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती; अगले छह माह में 4,000 और

कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहने तक पुरानी पेंशन योजना बंद नहीं होगी, मुख्यमंत्री ने बताया।

मुख्य बातें

  • शिमला जिले में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 10,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है।
  • अगले छह महीनों में 4,000 और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
  • कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहने तक पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बंद नहीं होगी।

शिमला जिले के नोगली, रामपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिक्षकों की भर्ती के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 10,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है।

अगले छह महीनों में चार हजार और शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहने तक पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बंद नहीं होगी।

आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार एक नीति तैयार कर रही है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि करुणामूलक आधार पर रोजगार के पात्र मामलों में करीब 70 प्रतिशत मामलों का समाधान किया जा चुका है।

गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 150 से अधिक सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं, जिनमें करीब दो हजार शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है।

इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 300 विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है।

पूर्व भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें 76 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां विरासत में मिली हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम छह माह में पांच हजार करोड़ रुपए से अधिक की घोषणाएं कीं, लेकिन इनके लिए आवश्यक स्टाफ और आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं कराया गया।

चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने 500 चिकित्सकों की नियुक्ति की है।

किशाऊ बांध पर राज्य सरकार ने समझौता किया है, जिससे बिजली उत्पादन पर खर्च में 3,000 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।

राज्य सरकार इसी माह ‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता तथा पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रविधान किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग और अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड (HPBOCWWB) के माध्यम से 1,471 पंजीकृत कर्मचारियों और उनके आश्रितों को 5.78 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की गई है।