स्वास्थ्य शिमला

हिमाचल प्रदेश पोषण नीति, 2026 को मंजूरी; कुपोषण और एनीमिया दूर करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने सुरक्षित, पौष्टिक और किफायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए यह नीति स्वीकृत की है।

मुख्य बातें

  • हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुपोषण और एनीमिया दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश पोषण नीति, 2026 को मंजूरी दी है।
  • नीति के तहत कंडाघाट स्थित संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला का उन्नयन होगा और धर्मशाला सहित चार नई लैब स्थापित की जाएंगी।
  • पारंपरिक हिमाचली खानपान, मोटे अनाज और दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ मातृ एवं शिशु पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पोषण नीति, 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य कुपोषण, एनीमिया, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और आहार में विविधता के अभाव जैसी चुनौतियों को दूर करना है।

नीति के तहत पारंपरिक हिमाचली खानपान, मौसमी फल, दालें, मोटे अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां और दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें जीवन के पहले 1,000 दिनों, मातृ एवं शिशु पोषण, किशोरों और समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और निगरानी के लिए राज्य पोषण समन्वय प्रकोष्ठ तथा जिला पोषण समन्वय प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही एकीकृत बाल विकास सेवा, पीएम पोषण योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पोषण कार्यक्रमों को मजबूत किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कंडाघाट स्थित संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला का उन्नयन किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में चार नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है, जिसमें धर्मशाला में नई लैब लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

State urges Centre to reopen trade via Shipki La: Chief Minister
File photo: DPR Himachal

इन प्रयोगशालाओं से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी बेहतर होगी और मिलावट व दूषित खाने का पता लगाने में मदद मिलेगी। इससे निर्धारित खाद्य सुरक्षा और पोषण मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

नीति में सामुदायिक सहभागिता और व्यवहार परिवर्तन संचार को महत्व दिया गया है। दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।

इस पहल के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, कृषि, बागवानी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल शक्ति, ग्रामीण विकास और पंचायती राज जैसे विभागों के बीच समन्वित प्रयास किए जाएंगे।

इन योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन और उन्हें भरने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि जन स्वास्थ्य में सुधार हो सके।