मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति 12 से 17 नवंबर तक जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी।
- पेंशनर 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करेंगे।
- समिति ने वित्तीय देनदारियों के भुगतान और विभिन्न पेंशन लाभों की मांग उठाई है।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान न होने पर निर्णायक आंदोलन का एलान किया है। समिति 12 से 17 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरना-प्रदर्शन करेगी।
इसके बाद 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। समिति ने दावा किया है कि इस आंदोलन में प्रदेशभर से 10 हजार से अधिक पेंशनर जुटेंगे।

समिति का आरोप है कि एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, पेंशन एरियर, 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता व महंगाई राहत तथा चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार पेंशनरों की देनदारियां रोककर उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही है। समिति के अनुसार दीवाली से पहले सरकार ने पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त जारी की, लेकिन इसके एरियर के भुगतान के आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं।
समिति ने एचआरटीसी पेंशनरों को आठ प्रतिशत महंगाई राहत और छठे वेतन आयोग के तहत 50 हजार रुपये की किस्त देने की मांग उठाई है। साथ ही बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की मांग भी की गई है।

समिति ने कारपोरेट सेक्टर के पेंशनरों को 1999 की अधिसूचना पुनर्जीवित कर पेंशन देने और शहरी निकायों के पेंशनरों को एक जनवरी 2016 से पेंशन देने के मामलों का 15 दिन में निपटारा करने की मांग की है।
इसके अलावा पुलिस पेंशनरों को कैंटीन और कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मांग भी उठाई गई है।
