मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2021-22 से 2025-26 के बीच विद्यार्थियों की संख्या 8,31,310 से घटकर 6,71,542 रह गई है।
- नामांकन में कमी के कारण लगभग 800 स्कूल बंद हुए हैं और 826 स्कूलों का विलय किया गया है।
- राज्य सरकार ने 155 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई स्कूल बनाने की पहल शुरू की है।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2021-22 से 2025-26 के बीच विद्यार्थियों की संख्या में भारी कमी आई है। इस अवधि में कुल 1,59,768 विद्यार्थी कम हुए हैं।
आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 8,31,310 थी। यह संख्या 2025-26 में घटकर 6,71,542 रह गई है। इस दौरान हर साल करीब 32 हजार विद्यार्थी कम हुए हैं।
नामांकन कम होने की वजह से राज्य सरकार ने चार साल में लगभग 800 प्राइमरी और मिडल स्कूल बंद कर दिए हैं। साथ ही, दस से कम विद्यार्थियों वाले 826 स्कूलों का नजदीकी शिक्षण संस्थानों में विलय किया गया है।

बंद किए गए स्कूलों के लगभग 500 भवनों को आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया है।
प्रदेश के लगभग 60 फीसदी प्राइमरी और 65 फीसदी मिडल स्कूलों में 20 से कम विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यार्थियों की यह कमी केवल दूरदराज के स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में संस्थानों में यह समस्या बनी हुई है।

शिक्षा विभाग के अनुसार कम होती जन्म दर के कारण भी विद्यार्थियों की संख्या में यह गिरावट आ रही है।
वहीं, राज्य सरकार ने 155 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई स्कूल बनाने की पहल शुरू की है। 2026-27 शैक्षणिक सत्र में लगभग 24 हजार विद्यार्थियों ने सरकारी सीबीएसई स्कूलों में दाखिला लिया है।
सरकार ने इन दाखिलों को सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करना और विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं देना है।
