शिक्षा शिमला

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से होगी नैतिक शिक्षा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बच्चों में अनुशासन, करुणा और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए यह निर्णय लिया है।

मुख्य बातें

  • हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से नैतिक शिक्षा शुरू होगी।
  • सीबीएसई स्कूलों के लिए 600 जेबीटी पदों पर भर्ती तेज करने और 100 नए स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं।
  • नई योजना आधारित भर्ती के तहत 3,900 शिक्षकों और 900 गैर-शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

शिमला में 21 अक्टूबर 2026 को आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से नैतिक शिक्षा शुरू करने के निर्देश दिए। इस बैठक में शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. यूनुस और स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने बच्चों के चरित्र निर्माण और सर्वांगीण विकास पर जोर दिया ताकि उनमें नैतिक मूल्य, अनुशासन, करुणा, बड़ों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके।

Government schools of Himachal to emerge as the best in the country: Chief Minister
File photo: DPR Himachal

बैठक में सीबीएसई स्कूलों के लिए 600 जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही 100 नए स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने सीबीएसई स्कूलों में कर्मचारियों की जरूरतों का आकलन करने के निर्देश दिए। इसमें मिनिस्ट्रीयल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आवश्यकता को निर्धारित मानदंडों के अनुसार पूरा करने को कहा गया है।

बैठक के दौरान नई योजना आधारित भर्ती के तहत 3,900 शिक्षकों और 900 गैर-शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

Himachal to collaborate with Norway on advanced waste management technologies and sustainable development: CM
File photo: DPR Himachal

बैठक में सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने योग्य शिक्षकों, पर्याप्त प्रशासनिक कर्मचारियों और बेहतर शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता की समीक्षा की।

राज्य सरकार ने कहा कि वह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने प्रभावी निगरानी और जवाबदेही के जरिए निर्णयों को समयबद्ध तरीके से लागू करने पर जोर दिया है।