खेती-बागवानी शिमला

हिमाचल प्रदेश: एमआईएस के तहत 16,877 बागवानों को 35.68 करोड़ रुपये का भुगतान

सरकार ने इस राशि में 17.53 करोड़ रुपये नकद और 18.15 करोड़ रुपये सामग्री के रूप में दिए हैं।

मुख्य बातें

  • हिमाचल प्रदेश सरकार ने एमआईएस के तहत 16,877 बागवानों को 35.68 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
  • लंबित दावों के लिए 30 अक्तूबर, 15 नवंबर और 30 नवंबर, 2026 की समय-सीमा तय की गई है।
  • एचपीएमसी ने दावों के निपटारे के लिए वरिष्ठता रजिस्टर रखने और पारदर्शी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) के तहत लगभग 16,877 बागवानों को करीब 35.68 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

इस कुल राशि में 17.53 करोड़ रुपये नकद दिए गए हैं। बाकी 18.15 करोड़ रुपये हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल (एचएमओ), टीएसओ, उर्वरक, मशीनरी और अन्य सामग्री के रूप में दिए गए हैं।

इसके अलावा 7,059 बागवानों के 12.13 करोड़ रुपये के भुगतान दावे अभी प्रक्रिया में हैं।

एचपीएमसी के निदेशक मंडल ने 8 अक्तूबर, 2026 को हुई अपनी 222वीं बैठक में लंबित दावों के लिए समय-सीमा तय की है। एमआईएस-2024 और उससे पहले के वर्षों में सेब की आपूर्ति करने वाले बागवानों को 30 अक्तूबर, 2026 तक अपने दावे जमा करने होंगे।

एमआईएस-2025 के तहत 30 बैग तक सेब की आपूर्ति करने वालों के लिए समय-सीमा 15 नवंबर, 2026 तय की गई है। वहीं 31 से 100 बैग तक आपूर्ति करने वाले बागवानों को अपने दावे 30 नवंबर, 2026 तक जमा करने होंगे।

एचपीएमसी ने अपनी सभी शाखाओं को निर्देश दिए हैं कि वे प्राप्त दावों और संबंधित दस्तावेजों का उचित रिकॉर्ड रखें। साथ ही सभी लंबित दावों के लिए वरिष्ठता रजिस्टर का रख-रखाव अनिवार्य कर दिया गया है।

निर्देशों के अनुसार, बागवान से जरूरी दस्तावेज मिलते ही उनके दावे को एक क्रम संख्या दी जाएगी। एचपीएमसी ने शाखा स्तर पर ऐसी व्यवस्था करने को कहा है जिससे बागवानों को जल्द और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकें।