मुख्य बातें
- सरकारी विभागों और संस्थानों को दूध एवं दुग्ध उत्पाद मिल्कफेड और डेयरी सहकारी समितियों से अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदेंगे।
- इस निर्णय से बिलासपुर और सोलन जिले की चार डेयरी सहकारी समितियां लाभान्वित होंगी।
- मिल्कफेड प्रदेश के 11 जिलों में कार्यरत है और 799 प्राथमिक समितियों के जरिए इससे 55,300 दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी विभाग, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, कैंटीन, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य सरकारी संस्थान अपनी जरूरत के अनुसार दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीद मिल्कफेड तथा प्रदेश की अन्य डेयरी सहकारी समितियों से करेंगे।
इस पहल से बिलासपुर जिले के नम्होल में स्थित कामधेनु हितकारी मंच और कहलूर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के साथ-साथ सोलन जिले के पपलोटा की गौ अमृत दुग्ध उत्पादक समिति और दाड़लाघाट की अमृत धारा डेयरी सहकारी समिति लाभान्वित होंगी।
मिल्कफेड प्रदेश के 11 जिलों में डेयरी विकास गतिविधियां चला रहा है। इसके माध्यम से 799 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के जरिए दूध इकट्ठा किया जा रहा है, जिनसे 55,300 दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए हैं।

प्रदेश सरकार इस व्यवसाय से जुड़े किसानों को सहयोग देने के लिए ऐतिहासिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और पशुपालकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य तथा सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करवाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।
