मुख्य बातें
- शिमला के रामपुर बुशहर में 13 और 14 अक्टूबर को हिमाचल किसान सभा का 17वां राज्य सम्मेलन आयोजित हुआ।
- सम्मेलन में स्मार्ट मीटर, बिजली निजीकरण, खेती की बढ़ती लागत और दूध उत्पादकों के भुगतान जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
- विकास परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के लिए रॉयल्टी, फसलों के नुकसान का मुआवजा और रोजगार की मांग की गई।
शिमला जिले के रामपुर बुशहर में मंगलवार, 13 अक्टूबर को हिमाचल किसान सभा के 17वें राज्य सम्मेलन की शुरुआत एक विशाल महारैली के साथ हुई। यह दो दिवसीय सम्मेलन किसान मजदूर भवन, चाटी में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेशभर के किसानों, बागवानों और मजदूरों ने हिस्सा लिया।
सम्मेलन को अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष डॉ. अशोक धवले, राज्य महासचिव राकेश सिंघा और राज्य अध्यक्ष डॉ. कुलदीप सिंह तंवर ने संबोधित किया। इस दौरान खेती-किसानी की बढ़ती लागत और किसानों की आय में स्थिरता न होने पर गहरी चिंता जताई गई।
सम्मेलन में खाद्य वस्तुओं, चीनी, रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से आम जनजीवन प्रभावित होने की बात कही गई। साथ ही अमेरिका और न्यूजीलैंड के साथ हुए व्यापार समझौतों से स्थानीय कृषि व बागवानी पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों का विरोध किया गया।
बिजली क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध करते हुए इसे निजीकरण की दिशा में एक कदम बताया गया। इसके अलावा दूध उत्पादकों को उनके उत्पाद का समय पर भुगतान न मिलने की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर पड़े नकारात्मक असर को लेकर मनरेगा का नाम बदलकर 'जी राम जी' करने के कदम का मुद्दा उठाया गया।
सम्मेलन में मांग की गई कि विकास परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को एक प्रतिशत रॉयल्टी दी जाए।
इसके अलावा धूल से फसलों को होने वाले नुकसान और घरों में आई दरारों के लिए उचित मुआवजा, एकमुश्त राहत राशि तथा प्रभावित परिवारों के लिए रोजगार की मांग भी जोर-शोर से उठाई गई।
