पर्यावरण किन्नौर

लाहौल-स्पीति और किन्नौर में ग्लेशियर पिघलने की निगरानी के लिए लगेंगे 20 सिस्टम

केंद्रीय भूजल बोर्ड पानी के स्तर, तापमान और बहाव के आधार पर रियल टाइम डाटा जुटाने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करेगा।

मुख्य बातें

  • केंद्रीय भूजल बोर्ड लाहौल-स्पीति और किन्नौर के 20 स्थानों पर ग्लेशियर पिघलने की निगरानी के लिए सिस्टम लगा रहा है।
  • डिजिटल वॉटर लेवल रिकॉर्डर और पीजोमीटर की मदद से 60 से 100 मीटर तक ड्रिलिंग कर रियल टाइम डाटा जुटाया जाएगा।
  • लाहौल-स्पीति की घेपन घाट ग्लेशियर झील पर अर्ली वार्निंग सिस्टम पहले से स्थापित है।

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों में 20 स्थानों पर केंद्रीय भूजल बोर्ड ने मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य ग्लेशियर पिघलने के लिए रियल टाइम डाटा जुटाना है।

इस सिस्टम के जरिए पानी के स्तर, तापमान और बहाव के आधार पर आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। यह डाटा टेलीमेट्री सिस्टम की मदद से मोबाइल नेटवर्क या अन्य संचार माध्यमों के जरिए केंद्रीय सर्वर तक भेजा जाएगा, जहां वैज्ञानिक इसका विश्लेषण करेंगे।

मॉनिटरिंग सिस्टम में डिजिटल वॉटर लेवल रिकॉर्डर और पीजोमीटर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होगा। जमीन की प्रकृति के हिसाब से 60 से 100 मीटर तक ड्रिलिंग कर ये उपकरण लगाए जाएंगे।

Making, Kinnaur H.P
File photo: Palkit Negi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

बोरहोल में लगे सेंसर पानी के दबाव को मापकर भूजल स्तर में होने वाले बदलावों की जानकारी देंगे। साथ ही बोरहोल लॉगिंग के जरिए जमीन के नीचे चट्टानों और मिट्टी की परतों की जानकारी भी जुटाई जाएगी।

वैज्ञानिकों का मानना है कि भूजल स्तर, तापमान और पानी के दबाव में बदलावों का अध्ययन क्षेत्र के जल चक्र को समझने में मदद करेगा। ग्लेशियरों के पिघलने से निकलने वाला पानी नदियों के बहाव के साथ जमीन के भीतर जलस्तर को भी प्रभावित कर सकता है।

Baspa Valley under snow (pano), Himachal Pradesh, India
File photo: UnpetitproleX / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

लाहौल-स्पीति की घेपन घाट ग्लेशियर झील पर पहले से ही एक अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित है। इसके जरिए झील के जलस्तर और मौसम में होने वाले बदलावों पर नजर रखी जाती है।

किसी भी असामान्य स्थिति में संबंधित अधिकारियों और जिला प्रशासन को समय रहते अलर्ट भेजने की व्यवस्था है। एकत्रित डाटा को संबंधित विभागों, प्रशासन और एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा।

केंद्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी हिमालयन क्षेत्र, धर्मशाला के अनुसार अब भूजल निगरानी को इस व्यवस्था से जोड़कर हिमालयी क्षेत्रों में जल संसाधनों में होने वाले बदलावों को बेहतर ढंग से समझने का काम किया जा रहा है।