मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 200 करोड़ रुपये का अकादमिक ब्लॉक शुरू किया।
- जिले में देश का पहला एलाइड एंड हेल्थकेयर कॉलेज शुरू हुआ है, जिसमें 210 सीटों पर चार कोर्स कराए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में स्ट्रीट फूड पार्क और बाल देखभाल संस्थान की आधारशिला भी रखी।
हमीरपुर जिले के डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने 200 करोड़ रुपये की लागत से बने अकादमिक ब्लॉक का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने एलाइड एंड हेल्थकेयर कॉलेज की भी शुरुआत की।
एलाइड एंड हेल्थकेयर कॉलेज में चार पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें कुल 210 सीटें हैं। इनमें बैचलर ऑफ मेडिकल लैब साइंस (60 सीटें), बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी (60 सीटें), बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया (60 सीटें) और डायलिसिस (30 सीटें) शामिल हैं। सरकार ने कहा कि हमीरपुर में देश का पहला एलाइड एंड हेल्थकेयर कॉलेज शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नया अकादमिक ब्लॉक बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और लोगों की उन्नत चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य सुविधाओं में सबसे अधिक सुधार हो रहा है।
राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में एमआरआई और 3 टेस्ला एमआरआई मशीनें लगाई जा रही हैं। साथ ही, हर मेडिकल कॉलेज में करीब 30 करोड़ रुपये की लागत से ऑटोमेटेड लैब स्थापित की जा रही हैं। प्रदेश के चार चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने 4.30 करोड़ रुपये की लागत से बने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। इसके अलावा, उन्होंने हमीरपुर में 1.50 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले स्ट्रीट फूड पार्क और 10 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बाल देखभाल संस्थान की आधारशिला रखी।
सरकार ने बीएससी नर्सिंग और रेडियोग्राफर प्रशिक्षण की सीटों में बढ़ोतरी की है। साथ ही, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा लेने वाले डॉक्टरों के बॉन्ड प्रावधानों में छूट देने पर विचार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी बनाना है, ताकि आने वाले दस वर्षों में देश के अन्य हिस्सों से भी लोग यहां इलाज के लिए आएं।
सरकार ने दावा किया कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना यूपीए सरकार के दौरान हुई थी, न कि बीजेपी सरकार के समय। सरकार ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने इस विषय पर लोगों को भ्रमित किया है। साथ ही यह दावा किया गया कि केंद्र ने शुरुआती आवंटन के बाद कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी और परियोजना में देरी की।
