मुख्य बातें
- सुक्खू सरकार ने आर्थिक तंगी के कारण रेलवे परियोजनाओं के लिए ₹2,122 करोड़ देने से मना कर दिया है।
- सरकार ने केंद्र से चंडीगढ़-बद्दी और कीरतपुर-बिलासपुर-बैरी रेललाइन को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है।
- हिमाचल सरकार ने केंद्र से खर्च का अनुपात 90:10 तय करने का अनुरोध किया है।
सुक्खू सरकार ने चंडीगढ़-बद्दी और कीरतपुर-बिलासपुर-बैरी रेलवे परियोजनाओं के लिए धन देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने खराब आर्थिक हालात का हवाला देते हुए कहा कि वह इन परियोजनाओं के लिए ₹2,122 करोड़ की हिस्सेदारी नहीं दे सकती।
सरकार ने केंद्र सरकार से इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की अपील की है। सुक्खू सरकार का कहना है कि प्रदेश पर ₹1.04 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज और पुरानी देनदारियों का बोझ है।
सरकार के मुताबिक, परियोजनाओं में 25 प्रतिशत या 50 प्रतिशत पैसा देने से राज्य का बजट बिगड़ जाएगा। इसलिए अनुरोध किया गया है कि पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर 90:10 के अनुपात के साथ खर्च तय किया जाए।
चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन के बारे में सरकार ने कहा कि इसका अधिक फायदा चंडीगढ़ को मिलेगा। इस लाइन के 31 किमी ट्रैक में से सिर्फ 3 किमी हिस्सा हिमाचल में बनेगा।
सरकार ने बताया कि सुरंग निर्माण और भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण इन परियोजनाओं की लागत में भारी उछाल आया है। शुरुआत में लागत काफी कम थी, लेकिन अब यह बढ़ गई है।
कीरतपुर-बिलासपुर-बैरी रेललाइन के लिए हिमाचल को 25 प्रतिशत खर्च देना है। सरकार का कहना है कि इस लाइन को सामरिक और रक्षा महत्व की दृष्टि से पूर्णतः राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर केंद्र सरकार को इसका 100 प्रतिशत खर्च उठाना चाहिए।
सरकार ने कहा कि यह पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रश्न खड़ा किए जाने के बाद लिखा गया है।
