सड़क और परिवहन शिमला

हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों में एसएलडी अनिवार्य, बिना इसके नहीं होगा पंजीकरण

बस और मालवाहक वाहनों सहित नियमों के दायरे में आने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण लगाना आवश्यक होगा।

मुख्य बातें

  • हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों के लिए गति नियंत्रक उपकरण (एसएलडी) या स्पीड लिमिटिंग फंक्शन (एसएलएफ) अनिवार्य किया गया है।
  • बिना गति नियंत्रक उपकरण के व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण और नवीनीकरण नहीं हो सकेगा।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस व्यवस्था के अनुपालन की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

हिमाचल प्रदेश में अब व्यावसायिक वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण (एसएलडी) या स्पीड लिमिटिंग फंक्शन (एसएलएफ) लगाना अनिवार्य होगा। इसके बिना वाहनों का पंजीकरण और नवीनीकरण नहीं किया जा सकेगा।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 118 के तहत आने वाले सभी वाहनों में यह उपकरण लगाना जरूरी होगा। इसमें बस, मालवाहक वाहन और अन्य व्यावसायिक वाहन शामिल हैं।

Shimla Reserve Forest Sanctuary (1)
File photo: Anup Sadi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

नियमों के अनुसार, यदि कोई निर्माता या विक्रेता निर्धारित उपकरण के बिना व्यावसायिक वाहन बेचता है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण के दौरान गति नियंत्रक उपकरणों की जांच होगी। वाहन की उपयुक्तता जांच के समय भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित गति नियंत्रक उपकरण लगा हुआ है या नहीं।

Cart Road - Sanjauli Chowk - Shimla 2014-05-08 2034
File photo: Biswarup Ganguly / Wikimedia Commons, CC BY 3.0

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) को वाहन पोर्टल में जरूरी तकनीकी बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। वाहन पोर्टल में ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिसमें उपकरण का विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। जब तक संबंधित वाहन का उपकरण पोर्टल पर दर्ज और प्रमाणित नहीं होगा, तब तक पंजीकरण अथवा नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।

यदि किसी वाहन में लगा गति नियंत्रक उपकरण खराब या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे बदलने के बाद नए उपकरण का विवरण दर्ज करने और उसका प्रमाणीकरण करने की व्यवस्था होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अवर सचिव ब्रजेश भारद्वाज की ओर से भेजे गए पत्र में इसके लिए आवश्यक तकनीकी बदलाव करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस व्यवस्था के अनुपालन की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।