मुख्य बातें
- शिमला नगर निगम ने भूस्खलन और बाढ़ के बढ़ते जोखिम को देखते हुए नई आपदा प्रबंधन नीति की सिफारिश की है।
- नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के लिए 74.49 करोड़ रुपये का जलवायु उपकरण बजट घोषित किया है।
- अनियोजित निर्माण और बाधित नालियों को शहर में आपदाओं के मुख्य कारण के रूप में पहचाना गया है।
शिमला नगर निगम (SMC) ने जलवायु जोखिम और लचीलेपन मूल्यांकन (CRVA) किया है। इस मूल्यांकन के आधार पर नगर निगम ने पाया कि शिमला में भूस्खलन और बाढ़ का जोखिम बढ़ा है।
एसएमसी के अनुसार, अनियोजित निर्माण और बाधित नालियाँ इस जोखिम के मुख्य कारण हैं। नगर निगम ने भविष्य में भूस्खलन और बाढ़ को शहर के लिए मुख्य खतरा माना है।

इन जोखिमों से निपटने के लिए एसएमसी ने एक नई आपदा प्रबंधन नीति की सिफारिश की है। यह नीति जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों पर केंद्रित होगी और इसे CRVA की सिफारिशों के आधार पर बनाया जाएगा।
नगर निगम ने वातावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के लिए 74.49 करोड़ रुपये का जलवायु उपकरण बजट घोषित किया है। इस बजट का उद्देश्य स्थायी विकास, पारिस्थितिक संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन और कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

एसएमसी के अतिरिक्त आयुक्त भूवन शर्मा ने कहा कि नगर निगम आपदाओं से शिमला की रक्षा करने के लिए कदम उठा रहा है।
नगर निगम जलवायु लचीलेपन और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना चाहता है। इसके लिए एसएमसी आपदा रोकथाम के अतिरिक्त उपायों का मूल्यांकन करने हेतु और पर्यावरणीय अध्ययन कर रहा है।
