सड़क और परिवहन शिमला

शिमला के रोहड़ू में 2 किमी लंबी लिंक सड़क का उद्घाटन

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने गोटा गांव के लिए सड़क का शुभारंभ किया और स्कूल भवन व अन्य सड़क परियोजनाओं के काम का निरीक्षण किया।

मुख्य बातें

  • शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने रोहड़ू के गोटा गांव में 90 लाख रुपये की लागत से बनी 2 किमी लंबी सड़क का उद्घाटन किया।
  • शरोंथा के सरकारी सेनियर सेकेंडरी स्कूल भवन को अप्रैल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • जुब्बल-नौवर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में अब तक 203 सड़कों को मंजूरी दी गई है।

शिमला जिले के रोहड़ू में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को धारदा ग्राम पंचायत के गोटा गांव के लिए 2 किमी लंबी लिंक सड़क का उद्घाटन किया। इस सड़क का निर्माण 90 लाख रुपये की लागत से किया गया है, जो गोटा गांव को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ती है।

रोहित ठाकुर ने कहा, "90 लाख रुपये की लागत से निर्मित 2 किमी लंबी सड़क स्थानीय निवासियों के लिए सुगम परिवहन सुविधा सुनिश्चित करेगी और कृषि एवं फलोत्पादन को बढ़ावा देगी।"

मंत्री ने सरकारी सेनियर सेकेंडरी स्कूल, शरोंथा में बन रही इमारत का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों का ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस स्कूल भवन को पूरा करने का लक्ष्य अप्रैल 2027 तक रखा गया है।

Rohit Thakur reviews progress of developmental works in Jubbal-Kotkhai constituency
File photo: DPR Himachal

इसके साथ ही रोहित ठाकुर ने 6.2 किमी लंबी शरोंथा-कराली-कांगर-कलगौंटर लिंक सड़क का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को इस परियोजना के काम में तेजी लाने और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।

रोहित ठाकुर ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान जुब्बल-नौवर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में लगभग 203 सड़कों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि सड़क नेटवर्क के विस्तार से लोगों के आवागमन में आसानी होगी और फलोत्पादन सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

Education Minister chairs steering committee meeting of UNESCO 'HP FUTURES' project
File photo: DPR Himachal

मंत्री ने कहा कि राज्य को प्राकृतिक आपदाओं के कारण महत्वपूर्ण हानि हुई है। इन परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार जन कल्याण कार्यों और विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज्य के विकास की गति प्रभावित नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद केंद्र ने राज्य की उधार लीमिट कम कर दी है। इसके अलावा राज्य को जीएसटी संपूर्णन से संबंधित वित्तीय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ा है।

राज्य सरकार ने सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद विकासात्मक कार्यों को प्राथमिकता दी है और वित्तीय कठिनाइयों के बीच भी विकास कार्य जारी रखे हुए हैं।