मुख्य बातें
- ऊना जिले में निजी कोचिंग सेंटरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, जिसका शुल्क 50 हजार रुपये है।
- पंजीकरण प्रमाणपत्र तीन साल के लिए वैध होगा और आवेदन उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, ऊना के कार्यालय में जमा होंगे।
- कोचिंग सेंटरों को विद्यार्थियों की सुरक्षा, बुनियादी सुविधाएं और फीस का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।
ऊना जिले में अब सभी पात्र निजी कोचिंग सेंटरों के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं और फीस में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया है।
पंजीकरण शुल्क 50,000 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि नवीनीकरण के लिए 25,000 रुपये शुल्क देना होगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा।
आवेदन निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, ऊना के कार्यालय में जमा करने होंगे। जिला स्तरीय कमेटी इन आवेदनों की जांच करेगी।
यदि जांच के दौरान किसी सेंटर में कमियां पाई जाती हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए अधिकतम तीन महीने का समय दिया जा सकता है।
कोचिंग सेंटरों में विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त कक्षाएं, उचित प्रकाश, वेंटिलेशन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और अग्नि सुरक्षा जैसी सुविधाएं देना जरूरी होगा।
संचालकों को विद्यार्थियों के प्रवेश, फीस और उपस्थिति का अपडेटेड रिकॉर्ड रखना होगा। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी), ऊना इशांत जसवाल ने कोचिंग सेंटर संचालकों को इन नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
जिला स्तरीय कमेटी ने पंजीकरण, सुरक्षा, सुविधाओं और फीस की पारदर्शिता सहित नियमों के अनुपालन पर चर्चा की है।
नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने और जरूरी परिस्थितियों में पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान है। इस निर्णय से असंतुष्ट संचालक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेंगे।
