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शिमला के वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल का प्रबंधन ओबेरॉय समूह को, 2000 करोड़ की आय का अनुमान

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई-नीलामी के जरिए होटल के संचालन का अधिकार दिया है, जिससे राज्य को वार्षिक सकल राजस्व में 47.1 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी।

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Photo: Internet

मुख्य बातें

  • शिमला के वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल का प्रबंधन 35 साल के लिए ओबेरॉय समूह को दिया गया है।
  • इस सौदे से राज्य सरकार को 35 वर्षों में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।
  • होटल संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व राज्य सरकार का है, जो 25 साल के कानूनी विवाद के बाद वापस मिली थी।

शिमला जिले के वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के संचालन और प्रबंधन का अधिकार हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओबेरॉय समूह को दे दिया है। यह निर्णय एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से लिया गया है।

इस समझौते के तहत राज्य सरकार को होटल के वार्षिक सकल राजस्व में 47.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी मिलेगी। होटल के संचालन और प्रबंधन की लाइसेंस अवधि 35 वर्ष तय की गई है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बताया, "इस लेन-देन से 35 वर्ष की लाइसेंस अवधि के दौरान लगभग 2,000 करोड़ रुपये की कुल आय का अनुमान है, साथ ही 24 करोड़ रुपये की अग्रिम लाइसेंस फीस और होटल की संपत्ति में 50 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश की प्रतिबद्धता है।"

राज्य सरकार को इस संपत्ति से लगभग 400 करोड़ रुपये की नकद राशि भी प्राप्त हुई है। अनुमान है कि लाइसेंस अवधि के दौरान सरकार को प्रतिमाह लगभग 3 करोड़ रुपये की आय होगी, जिसमें प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

होटल का संचालन ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड (ईआईएचएल) के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार का होटल की भूमि, संपत्ति और अन्य संबंधित परिसंपत्तियों पर पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण है।

यह होटल लगभग 25 वर्षों के कानूनी विवाद के बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से राज्य सरकार को वापस मिला था।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा, "लगभग 25 वर्षों के कानूनी विवाद के बाद वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले का सफल समाधान राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारी सरकार आगे भी पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाम-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाती रहेगी ताकि राज्य के संसाधनों और संपत्तियों का उपयोग उसके लोगों के सर्वोत्तम हित में किया जा सके।"