सरकार शिमला

बीबीएमबी एरियर मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के पक्ष में सुनाया फैसला

इस निर्णय से प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त आय प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त होगा।

मुख्य बातें

  • सर्वोच्च न्यायालय ने बीबीएमबी एरियर मामले में हिमाचल प्रदेश के पक्ष में फैसला सुनाया है।
  • प्रदेश को अगले 20 वर्षों तक हर साल 60 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी, जिससे भारी आय का अनुमान है।
  • मुख्यमंत्री ने इसे वाइल्डफ्लावर हॉल, जेएसडब्ल्यू और किशाऊ बांध के बाद चौथी बड़ी सफलता बताया है।

शिमला में बीबीएमबी एरियर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के पक्ष में निर्णय सुनाया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इसे एक ऐतिहासिक जीत बताया है।

इस व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश को अगले 20 वर्षों तक हर साल 60 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी। इस अवधि के दौरान प्रदेश को लगभग 10 हजार करोड़ रुपये से 20 हजार करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।

यदि बिजली की दर 13 से 14 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित होती है, तो प्रदेश को इसका और अधिक लाभ मिलेगा। यदि यह दर छः रुपये प्रति यूनिट भी रहती है, तब भी राज्य सरकार को प्रतिवर्ष कम से कम 500 करोड़ रुपये की आय सुनिश्चित होगी।

Bhakhra
File photo: Hslovely / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

बीबीएमबी एरियर मामले में यह मामला लगभग 15 वर्षों तक लंबित रहा। हिमाचल सरकार ने स्पष्ट किया था कि वह किशाऊ बांध परियोजना पर तभी आगे बढ़ेगा, जब हरियाणा सरकार बीबीएमबी एरियर से जुड़े मामले में प्रदेश के पक्ष में आवश्यक हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करेगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के हितों से जुड़े मामलों में यह चौथी बड़ी सफलता है। उन्होंने बताया कि इससे पहले वाइल्डफ्लावर हॉल, जेएसडब्ल्यू और किशाऊ बांध से जुड़े मामलों में सफलता हासिल की गई थी।