मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बच्चों को अपराध और नशे से बचाने के लिए ‘स्कूल कनेक्ट-स्कूल सुरक्षा एवं विद्यार्थी संरक्षण पहल’ शुरू की है।
- दो नवंबर को शिमला में डीजीपी अशोक तिवारी ने 27 स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर सुरक्षा उपायों पर चर्चा की।
- पहल के तहत स्कूलों में सीसीटीवी लगाने, कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन और विद्यार्थियों को पॉक्सो कानून व साइबर खतरों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया।
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा मजबूत करने और उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए ‘स्कूल कनेक्ट-स्कूल सुरक्षा एवं विद्यार्थी संरक्षण पहल’ शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को अपराध और नशे से बचाना तथा पुलिस, स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है।
दो नवंबर को पुलिस मुख्यालय शिमला में डीजीपी अशोक तिवारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें शिमला के 27 स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पुलिस विभाग की यह पहल पहले से चल रहे पुलिस-विश्वविद्यालय संपर्क कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरू की गई है।
डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि पुलिस का प्रयास केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि समय रहते संभावित खतरों की पहचान कर उन्हें रोकना है। उन्होंने स्कूलों के प्रवेश और बाहर निकलने वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, बाहरी लोगों की पहचान व जांच करने तथा कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाने पर जोर दिया।
बैठक में बच्चों को अपहरण, यौन शोषण, छेड़छाड़, धमकाने और अन्य प्रकार के शोषण से बचाने के उपायों पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों को पॉक्सो कानून के बारे में जागरूक करने और किसी भी संदिग्ध घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए प्रेरित करने पर बल दिया गया।
डीजीपी ने विद्यार्थियों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, सेक्सटॉर्शन, डीपफेक और अन्य साइबर खतरों से बचाने की आवश्यकता बताई। साथ ही उन्होंने स्कूलों से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहे एंटी-चिट्टा जन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने और बच्चों को चिट्टा व अन्य नशे से बचाने में मदद करने का आग्रह किया।
बैठक के दौरान स्कूल बसों और विद्यार्थियों के आवागमन की सुरक्षा, बस चालकों व कर्मचारियों के सत्यापन पर चर्चा हुई। इसके अलावा आपदा की स्थिति में बचाव की तैयारी, आपातकालीन निकासी अभ्यास और इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS-112) के बारे में बात की गई।
डीजीपी ने इस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नामित पुलिस नोडल अधिकारियों और कार्यात्मक स्कूल सुरक्षा समितियों की आवश्यकता बताई। यह पहल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों और उनकी सोच के अनुरूप शुरू की गई है।
