सड़क और परिवहन कुल्लू

मनाली में लेह रेललाइन और हाईवे की अलाइनमेंट में टकराव, 19 क्रॉसिंग प्वाइंट प्रभावित

तकनीकी अड़चनों के कारण एनएचएआइ दोलेन मार्ग हाईवे की विस्तृत योजना को अंतिम रूप नहीं दे पा रहा है।

मुख्य बातें

  • मनाली में लेह रेललाइन और दोलेन मार्ग हाईवे की अलाइनमेंट टकराने से 19 रेलवे क्रॉसिंग प्वाइंट प्रभावित हुए हैं।
  • अलाइनमेंट विवाद के कारण हाईवे की विस्तृत योजना और प्रीणी सुरंग का काम रुका हुआ है।
  • एनएचएआइ और भारतीय रेलवे के बीच दो उच्चस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं, अब केंद्रीय मंत्रालयों की संयुक्त बैठक में समाधान की उम्मीद है।

कुल्लू जिले के मनाली में प्रस्तावित लेह रेललाइन और दोलेन मार्ग हाईवे की अलाइनमेंट कई जगहों पर एक-दूसरे से टकरा रही है। इस टकराव के कारण लगभग 19 रेलवे क्रॉसिंग प्वाइंट प्रभावित हुए हैं, जिससे हाईवे परियोजना में तकनीकी अड़चनें आ रही हैं।

एनएचएआइ के उपमहाप्रबंधक (मंडी) दिगव्रत सिंह ने बताया कि इस बाधा की वजह से दोलेन मार्ग हाईवे की विस्तृत योजना को अंतिम रूप देने में समस्या आ रही है।

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File photo: Vinayaraj / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

एनएचएआइ ने सड़क की योजना तैयार करने के लिए भारतीय रेलवे से उसकी अंतिम अलाइनमेंट साझा करने का आग्रह किया था। हालांकि, एनएचएआइ का दावा है कि भारतीय रेलवे ने रणनीतिक और राष्ट्रीय हित की संवेदनशीलता के कारण अंतिम अलाइनमेंट साझा करने से इनकार कर दिया है।

बायें तट पर फोरलेन बनाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं होने के कारण अभी दायें तट के मार्ग का ही उपयोग किया जा रहा है। ब्यास नदी के बदलते और रौद्र रूप से पिछले कुछ वर्षों में दायें तट का यह मार्ग भारी क्षतिग्रस्त हुआ है।

क्षतिग्रस्त मार्ग के कारण एनएचएआइ ने बायें तट के मार्ग को वैकल्पिक रूप से चुना था। योजना के अनुसार मनाली जाने वाले वाहन दायें तट से और वापसी में बायें तट के नए मार्ग से गुजरेंगे, लेकिन अलाइनमेंट का पेंच सुलझने तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो सकेगी।

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File photo: Vinayaraj / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

इस विवाद के कारण प्रीणी में प्रस्तावित सुरंग की योजना भी अब तक आगे नहीं बढ़ पाई है। गतिरोध जारी रहने से मनाली के लोगों को बायें तट के नए मार्ग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

समस्या के समाधान के लिए एनएचएआइ और भारतीय रेलवे के अधिकारियों के बीच दो दौर की उच्चस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। अब दोनों विभागों के केंद्रीय मंत्रालयों के स्तर पर होने वाली संयुक्त बैठक से समाधान की उम्मीद है।