खेती-बागवानी कुल्लू

हिमाचल के 4 जिलों की 12 पंचायतों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय शुरू

काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के अध्ययन में खेती और जल संरक्षण के बदलाव सामने आए हैं।

मुख्य बातें

  • मंडी, कुल्लू, सिरमौर और शिमला की 12 पंचायतों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए खेती और जल संरक्षण के उपाय अपनाए जा रहे हैं।
  • अध्ययन में सेब की जगह अनार और जापानी फल उगाने तथा प्राकृतिक खेती अपनाने जैसे बदलाव सामने आए हैं।
  • शनिवार को शिमला में दुनी चंद राणा और निशांत ठाकुर ने इस अध्ययन की रिपोर्ट जारी की।

काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (आईसीआईएमओडी) ने एक स्वतंत्र अध्ययन किया है। इसमें पाया गया कि मंडी, कुल्लू, सिरमौर और शिमला जिलों की 12 ग्राम पंचायतों के लोग जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए खेती के तौर-तरीकों में बदलाव और जल स्रोतों के संरक्षण जैसे उपाय अपना रहे हैं।

अध्ययन के अनुसार, कुछ किसान अब सेब की जगह अनार और जापानी फल की खेती कर रहे हैं। शिमला जिले के संधू में किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है।

Parvati River in Himachal Pradesh 24
File photo: Pinakpani / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

जल संरक्षण के लिए महिलाएं पुरानी बावड़ियों और प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने में जुटी हैं। इसके अलावा, कुछ पंचायतों ने आपदाओं से निपटने के लिए अपनी समितियां भी गठित की हैं।

सीईईडब्ल्यू ने 'स्ट्रेटेजिक फोरसाइट' पद्धति का इस्तेमाल किया ताकि समुदाय जलवायु जोखिमों का पहले से अनुमान लगा सकें और आपदाओं के नुकसान को कम कर सकें। अध्ययन के आधार पर पांच क्षेत्रों में 25 ऐसे अनुकूलन समाधान सामने आए हैं, जिन्हें प्रभाव गंभीर होने से पहले लागू किया जा सकता है।

जुलाई 2025 में शिमला में एक अभ्यास आयोजित किया गया था। इसमें 60 से अधिक सामुदायिक प्रतिनिधि, अधिकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।

Parvati valley near Kasol, Kullu district in Himachal 06
File photo: Pinakpani / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

सीईईडब्ल्यू पिछले ढाई साल से हिमाचल के चार जिलों की 12 पंचायतों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन कर रही है।

शनिवार को शिमला में आयोजित एक बहु-हितधारक संवाद के दौरान एचपीएमसी और हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक दुनी चंद राणा और हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त सचिव निशांत ठाकुर ने इस रिपोर्ट को जारी किया।