स्वास्थ्य शिमला

शिमला में जॉब ट्रेनी चिकित्सकों को पीजी की अनुमति; बॉन्ड अवधि बढ़ेगी

स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमआरआई, सीटी स्कैन आदि का डेटा 20 अक्तूबर तक डिजिटाइज करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य बातें

  • हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जॉब ट्रेनी चिकित्सकों को पीजी पाठ्यक्रम करने की अनुमति दी है।
  • सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमआरआई, सीटी स्कैन आदि का डेटा 20 अक्तूबर तक डिजिटाइज किया जाएगा।
  • अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज (एआईएमएसएस), चमियाणा सहित प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को जॉब ट्रेनी चिकित्सकों को स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम करने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। इससे चिकित्सकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम करने के इच्छुक चिकित्सकों को भी अनुमति दी जाएगी। इससे प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी।

चिकित्सकों के बॉन्ड की अवधि और राशि में वृद्धि की जाएगी ताकि पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद वे प्रदेश में लौटकर हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा जारी रखें। सरकार का उद्देश्य है कि प्रशिक्षित चिकित्सक यहां रहकर ही सेवाएं दें।

सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अपने-अपने रेडियोलॉजी विभागों में किए जा रहे एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जांच से संबंधित डेटा को 20 अक्तूबर तक एंड-टू-एंड डिजिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी और रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी।

राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों सहित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज (एआईएमएसएस), चमियाणा में विशेषज्ञ विभागों के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति दो से चार विभागों को चुनेगी जिन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा सकता है। चिकित्सा विद्यार्थियों को विदेशों में एक्सपोजर विजिट पर भेजने की योजना भी बनाई गई है ताकि वे वैश्विक स्तर की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों से परिचित हो सकें।