मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश सरकार पीएमजीएसवाई-4 के तहत 340 ग्रामीण सड़कों को चौड़ा और उन्नत करेगी।
- परियोजना की अनुमानित लागत 3,000 करोड़ रुपये है और इससे 1,659 किमी सड़क नेटवर्क लाभान्वित होगा।
- लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार, 10 अक्टूबर को शिमला में इस योजना की घोषणा की।
शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-4) के दूसरे चरण के तहत 340 ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और चौड़ा करने की योजना बना रही है।
इस पूरी परियोजना पर करीब 3,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इससे राज्य के लगभग 1,659 किलोमीटर सड़क नेटवर्क को लाभ मिलेगा।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुमोदन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं। सरकार ने पीएमजीएसवाई-4 के तहत इन 340 सड़क परियोजनाओं के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 1,659 किलोमीटर सड़कों के विकास के लिए अधिकतम 3,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दे सकता है। राज्य सरकार को केंद्र से औपचारिक मंजूरी नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक मिलने की संभावना है।
पहले बैच में 290 सड़कें शामिल थीं, जिनकी कुल लंबाई 1,500 किलोमीटर और लागत 2,300 करोड़ रुपये थी। फिलहाल 17 सड़क परियोजनाएं न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अटकी हुई हैं।
लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान सड़कों, साफ-सफाई, पीने के पानी, एमआरयूट मिशन और अन्य विकास पहलों के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये मिले हैं।
सांसद कंगना रनौत को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य को छोटा दिखाना उचित नहीं है।
