मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने गोवंश की अनिवार्य टैगिंग और एनडीएलएम पोर्टल पर डिजिटल पंजीकरण का प्रावधान किया है।
- पशुओं को बेसहारा छोड़ने वाले मालिकों पर पंचायतें जुर्माना लगा सकेंगी और गोसदन भेजने का खर्च भी वसूलेंगी।
- पंजीकरण न होने पर संबंधित क्षेत्र के पशुपालन अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़कों पर बेसहारा गोवंश की समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक गोवंश की अनिवार्य टैगिंग और डिजिटल पंजीकरण का प्रावधान किया है। पशुओं के कान में विशिष्ट पहचान टैग लगाए जाएंगे, जिससे उनके मालिक का पता लगाया जा सकेगा।
सभी पंचायतों की सीमाओं में आने वाले गोवंश का एनडीएलएम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। पशु को बेसहारा छोड़ने या बार-बार लापरवाही बरतने पर संबंधित पंचायत मालिक पर जुर्माना लगा सकेगी। साथ ही, पशु को गोसदन पहुंचाने का परिवहन खर्च भी मालिक से वसूला जाएगा।

पंजीकरण और टैगिंग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पशुपालन विभाग की होगी। इसमें वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट, पशुपालन सहायक, पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट और पंचायत पशु चिकित्सा सहायक शामिल हैं।

यदि पंचायत और पशुपालन विभाग दोनों स्तरों पर मालिक का पता नहीं चलता है, तो निकटतम पशुपालन संस्थान का प्रभारी उपलब्ध स्थान के अनुसार पशु को नजदीकी गोसदन पहुंचाने में सहायता करेगा।
पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के पशुपालन अधिकारी और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।
