मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने निजी विश्वविद्यालयों को छात्र शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए हैं।
- आयोग ने समन्वय समितियों की नियमित बैठकें करने और तनाव की स्थिति में पुलिस व प्रशासन को सूचित करने को कहा है।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए थे।
हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने सभी निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि छात्र समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाए और समन्वय समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जाएं।
आयोग के सदस्य ललित कुमार ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित छात्र शिकायत निवारण समितियां केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्हें सक्रिय रूप से शिकायतें सुननी होंगी और उनका समयबद्ध निपटारा करना होगा ताकि परिसर में सकारात्मक शैक्षणिक माहौल बना रहे।
आयोग ने निर्देश दिया है कि यदि किसी समस्या का समाधान विश्वविद्यालय स्तर पर संभव न हो, तो उसे आयोग के संज्ञान में लाया जाए। साथ ही, तनाव बढ़ने या अप्रिय स्थिति बनने से पहले प्रशासन और पुलिस को सूचित किया जाए ताकि प्रभावी कदम उठाए जा सकें।
आयोग ने चेतावनी दी है कि समय रहते समस्याओं का समाधान न होने पर विवाद आंदोलन का रूप ले सकता है। इसलिए, आंदोलन की आहट मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन संवाद के जरिए विवाद सुलझाने के लिए सक्रिय हो जाए।

यह पहल पड़ोसी राज्यों के विश्वविद्यालयों में हाल ही में सामने आई घटनाओं को देखते हुए की गई है। सोलन जिले के एक विश्वविद्यालय में छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद परिसर का माहौल बिगड़ गया था।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रदेश के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे।
इन निर्देशों के बाद पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। आयोग विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ लगातार संवाद कर रहा है।
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