मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश कांग्रेस और माकपा 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान बचाने और वोट चोरी के खिलाफ रैली करेंगे।
- कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और भाजपा पर तानाशाही का आरोप लगाया।
- दोनों पार्टियों ने 12 से 25 नवंबर तक विधानसभा स्तर पर राजनीतिक चौपालें लगाने का फैसला किया है।
शिमला में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। दोनों पार्टियों ने आरोपित वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होने और केंद्र सरकार व चुनाव आयोग के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने का फैसला किया है।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने बताया कि 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली होगी। इस रैली का उद्देश्य संविधान की रक्षा करना और आरोपित वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करना है।
रजनी पाटिल ने दावा किया कि दिल्ली रैली में लगभग 10 लाख लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से हजारों लोग इस रैली का हिस्सा बनेंगे, जबकि एक अन्य दावे के अनुसार यहां से 10,000 से 15,000 लोग शामिल होंगे।
रजनी पाटिल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर संदेह जताया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा और मुख्य चुनाव आयुक्त की मिलीभगत से 13 करोड़ लोगों के मताधिकार को छीना गया है।

प्रेस वार्ता में रजनी पाटिल ने भाजपा पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को राहुल गांधी के विदेश दौरों पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेता राकेश सिंघा ने कहा कि मताधिकार की रक्षा के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था, उसी तरह अब मौजूदा सरकार को भी सत्ता छोड़नी पड़ेगी।
माकपा नेता संजय चौहान ने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और संविधान व लोकतंत्र पर हमले करने के आरोप लगाए। राकेश सिंघा और संजय चौहान ने कहा कि रैली को रोकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जहां उन्हें रोका जाएगा वहीं रामलीला मैदान बना दिया जाएगा।
प्रेस वार्ता में विनय कुमार, राव दान सिंह और कुलदीप राठौर भी मौजूद रहे। कांग्रेस और माकपा ने 12 से 25 नवंबर तक विधानसभा स्तर पर राजनीतिक चौपालें आयोजित करने का निर्णय लिया है।
