मुख्य बातें
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर्स पॉलिसी-2025 में संशोधन कर पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों के लिए सीधी नियुक्ति की व्यवस्था की है।
- भर्तियां बिना परीक्षा और साक्षात्कार के, एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन की मेरिट के आधार पर 33.33 प्रतिशत कोटे में होंगी।
- इन नियुक्तियों का उद्देश्य राज्य के मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं और शिक्षा को बेहतर बनाना है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर्स पॉलिसी-2025 में संशोधन किया है। इस बदलाव के तहत पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स नई दिल्ली से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने वाले चिकित्सकों की सीधी नियुक्ति की जाएगी।
इन नियुक्तियों के लिए किसी लिखित परीक्षा या साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं होगी। भर्ती का आधार एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षाओं में प्राप्त मेरिट होगा।
राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट या ट्यूटर स्पेशलिस्ट के रिक्त पदों पर यह नियुक्तियां की जाएंगी। ये भर्तियां सीधी भर्ती के लिए निर्धारित 33.33 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत होंगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संशोधन के संबंध में अधिसूचना जारी की है।
सरकार का लक्ष्य राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में योग्य चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती को सुगम बनाना और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता को मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री का विशेष ध्यान सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने पर है।
स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा, "इससे चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता को मजबूत करने में मदद मिलेगी और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को बेहतर बनाने के सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाएगा।"
