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शिमला: ट्विन ट्यूब टनल का निर्माण रोकने के निर्देश, हाईकोर्ट ने NHAI से मांगा जवाब

अदालत ने पूछा कि सतही मार्ग की योजना छोड़कर घनी आबादी वाली पहाड़ी के नीचे सुरंग क्यों बनाई गई।

मुख्य बातें

  • हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला के संजौली क्षेत्र में बन रही ट्विन ट्यूब टनल का निर्माण रोकने के निर्देश दिए हैं।
  • अदालत ने सतही मार्ग की योजना छोड़कर सुरंग बनाने और 600 करोड़ रुपए के मुआवजे के नुकसान पर सवाल उठाए हैं।
  • सुरंग निर्माण से कई मकानों में दरारें आई हैं और 88 परिवार विस्थापित हुए हैं।

शिमला जिले के चलौठी, संजौली और भट्टाकुफर के बीच बन रही ट्विन ट्यूब टनल पर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कहा कि इस निर्माण से पास के निवासियों को खतरा है।

अदालत ने नोट किया कि यह सुरंग एक ऐसी पहाड़ी के नीचे बनाई जा रही है, जिसके ऊपर सैकड़ों मकान बने हैं। कब्रिस्तान और विशाल मेगा मार्ट के पास कुछ जगहों पर सुरंग और सतह के बीच की दूरी केवल 14 मीटर है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि जब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने पहाड़ी के नीचे सुरंग बनाने के खिलाफ सलाह दी थी, तो सतही मार्ग की योजना क्यों छोड़ी गई। अदालत ने यह भी कहा कि एनएचएआई ने सतही मार्ग की योजना छोड़ने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं दिया।

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File photo: Ryan from Toronto, Canada / Wikimedia Commons, CC BY 2.0

एनएचएआई ने छकड़ेल, भट्टाकुफर और ढली से होकर जाने वाले सतही मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहित की थी। इसके लिए लगभग 600 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में बांटे गए थे। अदालत ने सवाल किया कि इस 600 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई कौन करेगा और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी।

याचिकाकर्ता विनीत शर्मा और संजौली के अन्य निवासियों ने बताया कि इस परियोजना के कारण 88 परिवार विस्थापित हुए और उनके मकान तोड़ दिए गए। सुरंग निर्माण के दौरान कई घरों में दरारें आई हैं और कुछ भवनों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है।

Shimla Panorama
File photo: Naomisahay05 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

अदालत ने यह भी नोट किया कि सुरंग के दोनों तरफ से पानी का रिसाव हो रहा है। एनएच-05 पर शिमला बाईपास परियोजना की मूल योजना में ट्विन ट्यूब टनल शामिल नहीं थी।

स्थानीय लोगों और तकनीकी टीम की सुरक्षा चिंताओं के बाद एनएचएआई ने 18 सितंबर 2026 से निर्माण कार्य रोक दिया था। वर्तमान में आईआईटी रुड़की सुरंग की सुरक्षा की तकनीकी समीक्षा कर रही है।

अदालत ने उम्मीद जताई कि अगली सुनवाई तक कोई निर्माण गतिविधि नहीं होगी। एनएचएआई को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को होनी है।