मुख्य बातें
- पूर्व शिमला एसएसपी संजीव कुमार गांधी के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग की दो एफआईआर दर्ज हुई हैं।
- उन पर जिला पुलिस फंड से ₹2.35 लाख की अवैध निकासी और आवास मरम्मत के लिए ₹14.07 लाख के अनियमित उपयोग का आरोप है।
- शिमला एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि कांस्टेबल के बिलों की राशि को फंड की कमी पूरी करने के लिए स्थानांतरित किया गया था।
शिमला जिले के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार गांधी को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में दो अलग-अलग एफआईआर में नामजद किया गया है। पहली एफआईआर 22 अक्टूबर 2026 को दर्ज की गई, जिसमें जिला पुलिस फंड से ₹2.35 लाख की अवैध निकासी का आरोप है।
इस मामले में पुलिस लाइन कैथू के एक कांस्टेबल ने शिकायत की थी कि उसे 2024 और 2025 के दौरान सरकारी कार्यों के लिए अपनी जेब से खर्च करने को कहा गया था। कांस्टेबल ने ₹1,87,890 के बिल जमा किए थे और भुगतान की मंजूरी भी मिल गई थी।
आरोप है कि 6 फरवरी 2026 को संजीव कुमार गांधी ने कांस्टेबल के भुगतान वाउचर पर धोखाधड़ी से हस्ताक्षर करवाए, लेकिन उसे अनुमोदित राशि नहीं दी गई। जांच में पता चला कि फंड से पैसे निकाले गए, लेकिन कांस्टेबल के खाते में जमा नहीं हुए।
वर्तमान शिमला एसएसपी गौरव सिंह ने कहा, "जांच में पाया गया कि लगभग दो वर्षों के दौरान जिला पुलिस फंड से कुल ₹2.35 लाख की अवैध निकासी की गई। आरोप है कि तत्कालीन एसएसपी ने धन के उपयोग का उद्देश्य नहीं बताया, जिससे फंड में कमी हो गई।"

गौरव सिंह ने आगे कहा, "रिकॉर्ड के अनुसार, जब गांधी को फरवरी में कार्मिक विभाग में तबादला किया गया था, तो वित्तीय कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने शिकायतकर्ता के बिलों की अनुमोदित राशि को त्वरित रूप से संबंधित फंड खाते में स्थानांतरित कर दिया, जिससे शिकायतकर्ता को धोखा दिया गया।"
दूसरी एफआईआर 23 अक्टूबर 2026 को दर्ज की गई। इसमें आरोप है कि उन्होंने पुलिस इमारतों और आवासों की मरम्मत के लिए आवंटित राशि में से ₹14.07 लाख का अनियमित ढंग से अपने आधिकारिक निवास की रिपेयर के लिए उपयोग किया।
लेखापरीक्षण समिति की रिपोर्ट में 2022-23 से 2024-25 के दौरान पुलिस इमारतों और सरकारी आवासों की मरम्मत में करीब ₹1.28 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं। इसमें रामपुर के उप-विभागीय पुलिस अधीक्षक के निवास और शोगी पुलिस बाड़ के लिए आवंटित धन को भी गांधी के आधिकारिक निवास पर खर्च दिखाया गया।
संजीव कुमार गांधी ने इन सभी आरोपों को नकार दिया है। उनका कहना है कि वे विभाग में गलत बातों के खिलाफ बोलने के कारण निशाने पर हैं। वर्तमान में उनकी नियुक्ति हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगड़ा में है।
