राजनीति शिमला

शिमला में भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ पदयात्रा, हिमंत बिस्वा सरमा ने की शिरकत

भारतीय जनता पार्टी ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के समर्थन में और कांग्रेस के आरोपों के जवाब में यह कार्यक्रम आयोजित किया।

मुख्य बातें

  • भाजपा ने रविवार, 1 नवंबर 2026 को शिमला में 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा और जनसभा आयोजित की।
  • कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की और 2027 में भाजपा सरकार बनने का दावा किया।
  • भाजपा ने यह आयोजन मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के समर्थन में किया।

शिमला जिले के पुराने बस स्टैंड के पास गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग से रविवार, 1 नवंबर 2026 को 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा शुरू हुई। यह यात्रा विक्ट्री टनल और विधानसभा मार्ग से होते हुए चौड़ा मैदान पहुंची, जहां भाजपा ने जनसभा का आयोजन किया।

कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस दौरान जयराम ठाकुर, डा. राजीव बिंदल, अनुराग ठाकुर, सुरेश कश्यप और डा. सिकंदर कुमार भी मौजूद रहे।

हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया कि वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और कांग्रेस की विदाई तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भ्रम फैलाने और राजनीतिक आरोप लगाने की कोशिश कर रही है।

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File photo: Biswarup Ganguly / Wikimedia Commons, CC BY 3.0

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा ईवीएम के विरोध पर सवाल उठाते हुए हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि कांग्रेस हिमाचल में उसी मतदान प्रणाली के जरिए सत्ता में आई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल में कांग्रेस ने पांच लाख रोजगार देने की गारंटी दी थी, लेकिन वादे पूरे नहीं किए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था।

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File photo: Shyamal L. / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम सरकार ने एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, जिसमें से अब तक 1.07 लाख युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि असम में उनकी सरकार करीब सात लाख महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये की सहायता दे रही है।

उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी और कांग्रेस 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।

हिमंत बिस्वा सरमा ने आरोप लगाया कि एसआईआर का विरोध केवल मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे बाबर और औरंगजेब की विचारधारा को फिर से स्थापित करने की कोशिश है।