बिजली-पानी बिलासपुर

बिलासपुर के कपहाड़ा पंचायत प्रधान का अल्टीमेटम; निजी जमीन से बिजली खंभे हटाने की चेतावनी

स्मार्ट मीटर लगाने के विवाद में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) ने पंचायत प्रधान का बिजली कनेक्शन काट दिया है।

मुख्य बातें

  • बिलासपुर के कपहाड़ा ग्राम पंचायत प्रधान विनय कुमार शर्मा का स्मार्ट मीटर विवाद के कारण बिजली कनेक्शन काट दिया गया।
  • प्रधान ने अपनी निजी जमीन से खंभे हटाने का 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और सोमवार को शिमला-धर्मशाला हाईवे जाम करने की घोषणा की है।
  • इस मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।

बिलासपुर जिले के कपहाड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान विनय कुमार शर्मा ने बिजली बोर्ड को अपनी निजी जमीन से बिजली के खंभे, तार और अन्य बुनियादी ढांचे हटाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यह कदम स्मार्ट मीटर लगाने के विवाद में बिजली कनेक्शन काटे जाने के बाद उठाया गया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) ने 14 अक्टूबर, 2026 को विनय कुमार शर्मा और उनके दिवंगत पिता के नाम नोटिस जारी किया था। इसमें चेतावनी दी गई थी कि यदि 24 घंटे के भीतर स्मार्ट मीटर नहीं लगाए गए, तो बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा।

विनय कुमार शर्मा ने कहा, "जब बिजली बोर्ड ने बिना किसी बातचीत के मेरे लिए सेवाएं बंद कर दी हैं, तो मुझे बोर्ड को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देने का क्या कारण है?"

कपहाड़ा ग्राम पंचायत ने 9 अगस्त, 2026 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। इसमें मौजूदा बिजली मीटरों को न बदलने का अनुरोध किया गया था। विनय कुमार शर्मा ने इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और कहा, "मैंने इस मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की है।"

पंचायत प्रधान ने स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में सोमवार को शिमला-धर्मशाला हाईवे पर ब्लॉकेज की घोषणा की है। विनय कुमार शर्मा का दावा है कि बिजली बोर्ड को पंचायत के प्रस्ताव और न्यायालय में लंबित मामले की जानकारी देने के बाद भी उनका कनेक्शन काट दिया गया।

विनय कुमार शर्मा ने यह आरोप लगाया है कि लोगों को डर है कि निजी कंपनी के नियंत्रण में स्मार्ट मीटर होने से बिजली बिल बढ़ सकते हैं। उन्होंने यह आशंका भी जताई है कि यदि स्मार्ट मीटर खराब होते हैं या उन्हें बदलना पड़ता है, तो गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा।

बिजली बोर्ड का कहना है कि निर्धारित नियमों के अनुसार, स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 24 घंटे का नोटिस देने के बाद भी ऐसा नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है।